काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अशोककुमार चौधरीले सामाजिक सञ्जाल प्रदायक कम्पनीहरूलाई दर्ताका लागि अल्टिमेटम दिएर सरकारले जनहित विपरीत काम गरिरहेको बताएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकको सुरुवातमै सभामुख देवराज घिमिरेले उपलब्ध गराएको समयमा बोल्दै उनले सरकारले धम्कीको शैलीमा सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने कुरा गरिरहेको बताए । 

‘सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा कसैको केही असहमति छैन । सर्वोच्च अदालतले दिएको स्पष्ट परमादेश छ । यी प्लेटफर्म दर्ता गरेर नियमनमा ल्याउनुपर्छ । सरकारको कर्तव्य भनेको यही आदेश अक्षरसः पालना गर्नु हो,’ चौधरीले भने, ‘त्यसका लागि कूटनीतिक वार्ता, कानूनी प्रवर्द्धन र दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनु हो । धम्की दिने वा हतारमा बन्द गर्ने होइन । तर सरकार संयमता र कौशलता देखाउनुको साटो एक हप्ता, दुई हप्ताको शैलीमा उत्रिएको छ । यो जनहित विपरित छ ।’