काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउदले विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगहरूले गरेको सिफारिस तत्काल लागू गरी कञ्चनपुरका आरक्षपीडितहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले गृहजिल्ला कञ्चनपुरका आरक्षपीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठन गरिएका आयोगहरूको सिफारिस तत्काल लागू गर्न माग गरेका हुन् । 

‘अहिले आरक्षपीडितहरू आमरण अनसन बसेको अवस्था छ । आरक्षपीडित समस्याले दशकौँदेखि जंगलमा बसोबास गरिरहेका पीडित र तिनका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्यसमेत दृष्टिगत गरी आफैँले गठन गरेका आयोगका सिफारिस तत्काल लागू गरी सरकारले समस्या समाधान गरोस्,’ साउदले भने । 

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षपीडितहरूको समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म राज्यले करोडौँ खर्च गरेर विभिन्न राजनीतिक, प्रशासनिक र अर्धन्यायिक आयोगहरू गठन गरिसकेको छ ।
 
‘३४ आयोग बनिसकेका छन् । कराडौँ खर्च भइसकेको छ । सबै आयोगले लगभग सहमतिमा निर्णयहरू सिफारिस गर्ने गर्दछन् । आरक्षपीडित समस्या वास्तविक छ,’ साउदले भने, ‘जग्गा मुआब्जा आरक्ष विस्तार गरेका कारणले सुकुम्बासी भएका आरक्षपीडितहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिए आर्थिक सहयोग पनि पु¥याउनपर्छ भनेर सबै आयोगले सिफारिस गरेका छन् ।’ 

पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा तत्कालीन वनमन्त्री महेश आचार्यबाट गठित अर्धन्यायिक आयोगले निश्चित मापदण्ड निर्धारण गर्दै संख्या यकिन गरी सम्भव पीडितहरूलाई जग्गा र नपुगलाई आर्थिक मुआब्जा उपलब्ध गराउन रकमसमेत यकिन गरी अर्थमन्त्रालयबाट सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्बाट समेत पास गरेको स्मरण गराए ।  

‘क्षतिपूर्ति कम भएको भन्ने पीडितहरूको गुनासो र आफैँले गठन गरेका सबै आयोगहरूको जग्गा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने सिफारिसलाई सरकारले लामो समयदेखि वेवास्ता गर्दै आएको छ,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका साउदले भने ।