काठमाडौं – पशुपति क्षेत्रस्थित गौरीघाटबाट गुह्येश्वरी मन्दिर जाने पुल नबन्दा समस्या भएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले ठेक्का गरी पुनर्निर्माणका लागि भत्काइएको सात महिना बितिसक्दा पनि पुलको काम काम अघि नबढेपछि आवतजावतमा समस्या भएको हो । विश्वसम्पदा क्षेत्रमा निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्डविपरीत पुल पुनर्निर्माण सुरु गरेपछि पुरातत्व विभागले पुरानै स्वरुपमा बनाउनुपर्ने भन्दै रोकेको थियो ।

विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले निर्माण व्यवसायीले आधुनिक निर्माण सामग्री राखेर पुल निर्माण गर्न खोजेपछि पुरानै स्वरुपमा बनाउनुपर्ने भन्दै पुनर्निर्माण रोकिएको बताए ।

त्यसयता काम हुनसकेको छैन । सात महिनादेखि पुल नबन्दा विशेषगरी पशुपति क्षेत्र आउने भक्तजनलाई समस्या भएको छ ।

विगतमा भएको पुलबाट मोटरसाइकल ट्याक्सीलगायत साना सवारी आवतजावत गर्न सजिलो भए पनि सात महिनादेखि त्यो पनि ठप्प छ । तारकेश्वर नगरपालिकास्थित काभ्रेस्थलीकी स्वस्तिका सिम्खडाले पुल नबन्दा भक्तजनलाई धेरै अप्ठ्यारो भएको गुनासो गरे ।

“मानिस आवतजावत गर्न फलामको पाता राखिए पनि सुरक्षित छैन । वाग्मतीतिर बार लगाइएको छैन । जसका कारण बाल, वृद्ध र अशक्त अवस्थाका भक्तजनलाई समस्या परेको छ”, उनले भने ,“निर्माण सामग्री थुपारेका कारण गौरीघाटतिर पानी जमेको छ । जसका कारण पैदलयात्रुले सास्ती खेप्नुपर्छ ।”

गुह्येश्वरीमा बसेर धार्मिक अभियान चलाउँदै आएका धर्मराज बराल विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रको एउटा पुल सात महिनादेखि निर्माण नहुँदा धार्मिक उद्देश्य राखेर नेपाल आउने विदेशी पर्यटकलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको बताउँछन् । विश्वभर फैलिएका वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने भएकाले सरोकार भएका निकायले बेलैमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“साउन महिनामा पशुपति क्षेत्रमा देश विदेशबाट धेरै भक्तजन आउने गर्छन् । पशुपति क्षेत्रमा महिनाको पनि सोमबार र शनिबार भीड लाग्ने गरेको छ । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रको यो अवस्था हुनु राम्रो होइन”, बरालले भने ।

पुरानो पुल भत्काउँदा निकालिएका पुराना इँटाको संरक्षण नहुँदा चोरी हुने समस्या बढेको स्थानीयको गुनासो छ । सुरुमा श्री ५ त्रिभुवन र श्री ३ चन्द्रशम्शेर लेखेको इँटा भेटिए पनि हाल त्यहाँ नभेटिएका स्थानीय अर्जुन लामिछाने बताउँछन् । ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्वका ती इँटा कहाँ गए भनेर सरोकार भएका निकायले जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।