काठमाडौं– जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।  

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विधेयकमाथि संशोधनकर्तासंगको छलफलका क्रममा उनले विधेयकमा रहेको प्रावधान संविधान र संघीयताको प्रावधान विपरीतको रहेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भूमि ऐन र वन ऐन पर्याप्त रहेकाले भूमि सम्बन्धी विधेयक ल्याउन आवश्यक नरहेको उनले बताए । अध्यक्ष यादवले सुकुम्वासीको नाममा हुकुम्वासीहरुलाई जग्गा बाँड्ने काम भएको आरोप लगाए ।

त्यस्तै माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले घरजग्गा व्यवसाय बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको जग्गा वा स्वीकृत लिएको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले अव्यवस्थित बोसवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदै जग्गाको प्रकृति क्षेत्रफल र मूल्याङ्कन समेतको आधार तयार गरी सोही आधारमा सम्बन्धी स्थानीय तहको कार्यपालिकाले गरेको निर्णय बमोजिम दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने संशोधन रहेको जानकारी गराए ।

त्यस्तै सांसद प्रकाश ज्वालाले अहिले पनि भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने काम भइरहेको भन्दै कुन कानून अनुसार पुर्जा उपलब्ध गराइएको हो भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले वास्तविक सुकुम्वासीहरूलाई पुर्जा पाउन वञ्चित भएको भन्दै यसलाई सहज गराउन आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि ९९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । सोमबार पनि विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउने सांसदहरूसँग छलफल हुने समितिले जनाएको छ ।