काठमाडौं – नेकपा (एमाले)को विधान महाधिवेशनमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रतिनिधि बन्न नपाउने भएकी छन्। बिहीबार बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि मात्रै विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्ने प्रस्ताव पारित गरेसँगै भण्डारीका लागि बाटो बन्द भएको हो।

बैठकपछि एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘१० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नभएका र पछि केन्द्रीय कमिटी अथवा केन्द्रीय निकायमा आउनुभएका साथीहरु आयोजकका हिसाबले जानुहुन्छ, तर उहाँहरु विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि चाहिँ बन्नु हुन्न, विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि भनेको जो १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधिहरु हुुनुहुन्थ्यो, उहाँहरु मात्रै हुने विधानमै व्यवस्था छ।’

एमालेमा फर्किएकी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई विधान अधिवेशनमा सहभागी हुनबाट रोक्न सचिवालय बैठकले यो निर्णय गरेको हो। पार्टीको १० औं महाधिवेशनताका राष्ट्रपति रहेकी भण्डारीले केही समय अघिमात्र पार्टीको सदस्यता नवीकरण गर्दै एमालेमा फर्किएको घोषणा गरेकी थिइन्।

बिहीबार १० घण्टाभन्दा लामो समय बसेको सचिवालय बैठकले एमालेमा रहेको १९ सदस्य पदाधिकारीको संख्यासमेत घटाउने निर्णय गरेको छ। सचिवालय बैठकमा विधान संशोधन प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा यो व्यवस्था हटाउने निर्णय भएको हो। त्यसैगरी एमालेले यसअघि विधानमा व्यवस्था गरेको ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्थासमेत हटाउने भएको छ।

उपमहासचिव ज्ञवालीका अनुसार दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हदबन्दी हटाउने वा नरहने र १५ सदस्यीय पदाधिकारी र २५ सदस्यीय स्थायी कमिटी रहने प्रस्ताव भएको छ।

बैठकले केन्द्रीय कमिटी २५१ सदस्यीय हुने र त्यसको एकतिहाइ पोलिटब्यूरो सदस्य रहने निर्णय गरेको छ। विधान महाधिवेशनमा नयाँ प्रतिनिधि कोही हुन नपाउने र नयाँ आमन्त्रित आयोजकका रुपमा सहभागी हुने नेता ज्ञवालीले प्रष्ट पार्नुभएको छ।

सचिवालय बैठकले पारित गरेको संशोधन प्रस्ताव पार्टीको पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा पेश हुनेछ। त्यसपछि भदौमा बस्ने विधान महाधिवेशनले अनुमोदन गरेपछि यो निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ।