काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर सत्ता साझेदारीको सुरुवात गरेको ठीक एक वर्षपछि तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आवश्यक बहुमत जुटाउने जिम्मा लिने बताएको छ । 

संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत नपुग्ने भएपछि कांग्रेस र एमालेले लिखित सहमति गरेको एजेन्डा अलपत्र परिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले जिम्मा लिने बताएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादी केन्द्रले भनेअनुसार संविधान संशोधन गर्न सत्ता पक्ष तयार भए आवश्यक बहुमत पुर्‍याउने जिम्मा लिने उद्घोष गरेका छन् । तर, त्यसका लागि उनले सर्तहरू अघि सारेका छन् । 

अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान जारी हुँदाका असन्तुष्टि समाधान हुने गरी संविधानको अग्रगामी संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीसँगै प्रदेशको नामांकन, सिमांकन, पहिचान र अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने माओवादी केन्द्रको सर्त छ । 

वित्तीय संघीयता, अझ राम्रो समावेशिता र सामाजिक न्यायका लागि संविधान संशोधन गर्न सरकार तयार भए प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले दुईतिहाइ बहुमत जुटाउने जिम्मा आफू लिन तयार रहेको प्रचण्डको भनाइ छ ।   

‘अझ राम्रो समावेशिता र सामाजिक न्यायका लागि संविधान संशोधन गर्ने हो भने म सरकारलाई भन्न चाहन्छु यदि त्यसो गर्ने हो भने नपुगेको दुईतिहाइ बहुमत जुटाउने काम म गर्छु, प्रमुख प्रतिपक्षले गर्छ,’ संसद्मा अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘सरकारसँग छ यो हिम्मत ?’

संविधान संशोधनले नेपाली जनताका अधिकार अझै संस्थागत गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । अध्यक्ष प्रचण्डले उपेक्षित उत्पीडित जाति,  वर्ग,  भूगोल तथा समुदायको पहिचान र अधिकार संरक्षणका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीले भन्दै आएको पनि संसद्मा बताए । 

तर, कांग्रेस र एमालेले आवश्यक बहुमत पुग्ने छाँटकाँट नदेखिएपछि संविधान संशोधनको एजेन्डालाई औपचारिक रुपमा छलफलमै ल्याउन सकेका छैनन् । उनीहरू संविधान संशोधनका लागि बहस अघि बढाउँदा आवश्यक सङ्ख्या नपुग्ने र बहस अनियन्त्रित ढंगबाट जान सक्नेमा पनि सशङ्कित देखिन्छन् । 

 ‘संविधानका सबल पक्षलाई थप मजबुत बनाउँदै लैजाने र दुर्बल पक्षहरूको सुधार संशोधनका माध्यमबाट गर्ने भनेका हौँ । तर, कांग्रेस र एमालेको मात्रै दुईतिहाइ पुग्ने अवस्था छैन,’ एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले असार तेस्रो सातको सुरुवाततिर खबरहबसँग भनेका थिए, ‘संशोधनको विषय प्रस्तावका रुपमा छलफलका लागि बाहिर ल्याउँदै गर्दा एकातिर संसद्बाट पारित हुने परिस्थिति पनि नहुने र अर्कोतिर बहस अनियन्त्रित ढंगबाट जान सक्ने परिस्थितिलाई पनि हामीले ख्याल गरेका छौँ ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच गत असार १७ मध्यराति माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधनको मुद्दा समावेश गरिएको थियो । 

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने,’ सहमति पत्रको दोस्रो बुँदामा लेखिएको थियो ।

एमालेसँगको सहमतिअनुसार अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै पार्टीभित्रै आलोचना खेपिरहेको कांग्रेसले केही दिनअघि संविधान संशोधनलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक (असार १६–२३)बाट एमालेसँगको सहमतिअनुसार संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

 उक्त कार्यदलले संविधान निर्माणमा सहकार्य गरेका दलहरूसँगै अन्य दलहरू, संविधान निर्माणमा योगदान गरेका विज्ञ, विशेषज्ञ एवं सरोकारवाला नागरिक समाजसँग संवाद गर्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।

संविधान संशोधनबारे प्रचण्डको भनाइ :

समग्र राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धिको संस्थापन पक्ष भएको हैसियतले संविधान संशोधनबारे हाम्रो स्पष्ट मत छ । सभामुख महोदय, फेरि यो कुरा म राख्न चाहन्छु, हामीले १० वर्ष संविधान कार्यान्वयनमा जाऔँ, त्यसपछि यसको गम्भीर समीक्षा गरेर संशोधन गरौँ भन्दै आएका हौँ । 

यद्यपि संविधान अझै पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यक ऐनहरू बन्न सकेका छैनन् । तर पनि नेपाली जनताको अपेक्षाअनुरूप जसरी शासन प्रणाली सञ्चालन हुनुपर्ने हो, जनतामा व्यवस्थाप्रति जसरी भरोसा बढ्नुपर्ने हो, त्यसको गम्भीर समीक्षा भने गर्नैपर्ने अवस्था आइलागेको छ। 

 कतै यो असन्तुष्टि हाम्रो निर्वाचन प्रणाली,  हाम्रो शासकीय संरचना,  हाम्रो कार्यशैली र प्रणालीले बढाएको त छैन ? यी विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।अब संविधान संशोधनले नेपाली जनताका अधिकार अझै संस्थागत गर्नुपर्दछ । 

उपेक्षित उत्पीडित जाति,  वर्ग,  भूगोल तथा समुदायको पहिचान र अधिकार संरक्षणका लागि हुनुपर्दछ भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ । संविधान जारी हुँदाका असन्तुष्टि हल हुने गरी, संविधानको अग्रगामी संशोधन गर्ने, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको नामांकन, सिमांकन, पहिचान र अधिकारको सम्बोधन गर्ने, वित्तीय संघीयता, अझ राम्रो समावेशिता र सामाजिक न्यायका लागि संविधान संशोधन गर्ने हो भने म सरकारलाई भन्न चाहन्छ यदि त्यसो गर्ने हो भने नपुगेको दुईतिहाइ बहुमत जुटाउने काम म गर्छु, प्रमुख प्रतिपक्षले गर्छ । सरकारसँग छ यो हिम्मत ?

अहिले कतिपयले माओवादी पनि अरुजस्तै भयो भनेर टिप्पणी गर्ने गरिएको छ ।  तर के माओवादी पनि अरुजस्तै भएको भए नेपालमा संविधानसभाको चुनाव हुन्थ्यो? नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्भव थियो?

माओवादी पनि अरुजस्तै भएको भए के नेपालमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, लगायत मजदुर किसानलाई जो समावेशिता र समानुपातिकताको अधिकार प्राप्त छ, त्यो सम्भव थियो ?

 हामीले तुलनात्मक रूपमा उत्कृष्ट अहिलेको संविधानमा समेत फरक मत राखेर आएको शक्ति हो भनेर म यस सम्मानित सदन र आम जनतासँग कुरा राख्न चाहन्छु। हामी नेपाली समाजलाई यथास्थितिवादको गोलचक्करबाट निकास दिन प्रयासरत छौँ । 

टालटुले र कर्मकाण्डी सुधारबाट नेपाली समाजको रूपान्तरण हुँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ । यो केवल कोरा भावनात्मक अभिव्यक्ति मात्रै होइन व्यवहारमै हामीले पुष्टिसमेत गरेका छौँ ।