पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि प्रदेश सभामा चर्को बहस भएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले बजेटमा सशस्त्र द्वन्द्वका सहिद, बेपत्ता, घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई नसमेटिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। बिहीबारको बैठकमा माओवादी सांसदहरूले सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरे सदन चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन्।

बैठकमा बोल्दै माओवादी सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीले सरकारले पूर्वाग्रह राखेर द्वन्द्वपीडितको अपमान गरेको आरोप लगाए। आफू पनि सहिद परिवारको सदस्य भएको बताउँदै उनले भने, ‘सहिद, बेपत्ता र घाइते परिवारको अवस्था दयनीय छ। धेरैले अझै पनि शरीरमा गोलीका छर्रा बोकेर हिँड्न बाध्य छन्। उनीहरूले विगतमा पाउँदै आएको सहयोग र सुविधा कटौती गर्ने अधिकार वर्तमान सरकारलाई छैन।’

उनले आफ्ना मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै त्यसो नभएमा सदनको कारबाही अघि बढ्न नसक्ने चेतावनी दिए।

सांसद जुग्जालीले प्रदेशमा द्वन्द्वको समयमा ७१५ जना सर्वसाधारणले सहादत प्राप्त गरेको र २२२ जना बेपत्ता भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनीहरूका परिवारलाई प्रदेश सरकारले उपेक्षा गर्न नहुने बताए। यदी प्रदेश सरकारको नीतिका कारण उनीहरूले केन्द्र सरकारबाट पाउने सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएमा पीडित परिवारलाई साथमा लिएर अर्थ मन्त्रालय घेराउ गर्ने परिस्थिति आउनसक्ने उनले चेतावनी दिए ।

माओवादीकी अर्की सांसद सुशीला सिम्खडाले पनि द्वन्द्वपीडितलाई बजेटले बिर्सनु संविधान र संघीयताको मर्ममाथिकै प्रहार भएको बताइन्। ‘सहिदहरू राष्ट्रका गहना हुन्, उनीहरूको बलिदानलाई बिर्सेर ल्याइएको बजेटले जनताको विश्वास गुमाउनेछ,’ उनले भनिन्।

सिम्खडाले बजेट पहुँच र भागबन्डामा केन्द्रित भएको, असन्तुलित र अपारदर्शी रहेको आरोप लगाइन्। उनले भनिन्, ‘बजेटले दुर्गम र सीमान्तकृत नागरिकलाई शब्दमा मात्रै समेटेको छ। यसले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबीच पनि विभेद गरेको देखिन्छ।’

छलफलमा अन्य दलका सांसदहरूले पनि बजेटमाथि आफ्नो धारणा राखे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता पंचराम गुरुङले बजेटमा विकट क्षेत्रको विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराहरूलाई विशेष सम्बोधन गर्न नसकेको र कार्यान्वयनमा अस्पष्टता रहेको बताए।

यता, सत्तापक्षका सांसदहरूले भने बजेटको बचाउ गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का सांसदहरूले बजेट यथार्थपरक, कार्यान्वयनमुखी र प्रदेशको समृद्धिको आधार तयार पार्ने किसिमको भएको दाबी गरे। उनीहरूले कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनामा बजेट केन्द्रित रहेको भन्दै यसको प्रशंसा गरे।

कांग्रेस सांसद भोजराज अर्यालले भने विगतको भन्दा बजेटको आकार घटेको र प्राथमिकता निर्धारणमा व्यक्ति हाबी भएको भन्दै आलोचनात्मक धारणा राखेका थिए। छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको आर्थिक मामिला मन्त्री डा। टकराज गुरुङले जवाफ दिएका थिए।