काठमाडौं– गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) सांसद पदबाट पदमुक्त भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भई अन्तिम फैसला भइसकेको भन्दै उनलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र कुमार चुडाल रहेको संवैधानिक इजलासले मंगलबार मनाङेको पद बदर गरिएको निर्णय सुनाएको हो।

यससँगै गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा रहेका मनाङेको पद तत्काल प्रभावबाट खारेज भएको छ । मनाङे २०७९ को प्रदेशसभा चुनावकै बेला अयोग्य रहेको निष्कर्ष सर्वोच्चले निकालेको छ। सर्वोच्चले मनाङेको ५ वर्ष कैदको हिसाब गरेर बुधबारदेखि नै सांसद पद खारेज गरिदिने निर्णय लिएको हो ।

गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य मनाङे प्रदेश सभाको दुई कार्यकालमा ५ वर्ष मन्त्री भएका थिए ।

उनी २०८१ कात्तिक २७ गते काठमाडौंको सानो भर्‍याङबाट पक्राउ परेका थिए । सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनबाट भएको पाँच वर्ष कैद सजायको फैसलालाई २०८१ फागुनमा सदर गरेको थियो । अहिले उनी डिल्ली बजार जेलमा छन् ।

२०६१ सालमा मनाङे समूहले अर्का गुण्डा नाइके चक्रे मिलनमाथि तरबार प्रहार गरेको थियो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले मनाङेलाई २०६९ सालमा ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।

उक्त फैसलापछि मनाङे २०७५ साल पुसमा थुनामा गएपछि पुनरावेदन सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । सर्वोच्चले २०७५ साल पुस ६ गते धरौटी राखेर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि मनाङे जेल बाहिर रहेर मुद्दा लड्दै आएका थिए ।

मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मनाङले गण्डकी प्रदेशमा पटकपटक मन्त्री भए । मनाङेले यसअघि नै २ वर्ष ८ महिना जेल सजाय काटिसकेका छन् । अब उनले २ वर्ष ४ महिना जेल सजाय काट्नुपर्ने थियो । अब उनले एक वर्ष जेल बसे पुग्ने भएको छ ।