काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले आफूविरुद्धको द्वनद्वकालीन मुद्दामा बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै बोल्ने बताएका छन् ।

बिहीबार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बिहीबार बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

सापकोटाले आफूविरूद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पुनःछानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतले बुधबार दिएको आदेशको पूर्णपाठ आएपछि धारणा बनाउने उल्लेख गरेका हु्न् । ‘पूर्णपाठ आएपछि मेरो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन्छ’, उनले भने, ‘यस विषयमा बाहिर भइरहेकाका प्रचारमा कुनै सत्यता छैन ।’

द्वन्द्वकालीन समयमा भएको काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या प्रकरणमा पूर्वसभामुख एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्षसमेत रहेका सापकोटाविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउने बाटो बुधबार सर्वोच्च अदालतले खोलिदिएको थियो ।

अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले दायर गरेको रिटमा बुधबार सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषण आदेश जारी गरेसँगै सापकोटाविरुद्ध प्रहरीबाट अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासमा बुधबार भएको सुनुवाइपछि पूर्णिमायाकै मागबमोजिम उत्प्रेण आदेश जारी भएको हो ।

यसअघि सर्वोच्चले अनुसन्धानको विवरण झिकाउन आदेश गरेर अन्तिम फैसलाको तयारी गरेको थियो । संवैधानिक इजलासले बुधबार पूर्णिमाया लामाले मन्त्रपिरषिद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरषिद् कार्यालयसमेत ७ जनालाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश जारीसँगै अब सापकोटाविरूद्ध अनुसन्धानको बाटो खुलेको हो ।

आफ्ना पति अर्जुन लामको द्वन्द्वकालमा भएको हत्यामा संलग्नविरुद्ध पूर्णिमायाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएकी थिइन् । तर उनले दिएको जाहेरी जिल्ला प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि उनी रिट लिएर सर्वोच्च पुगिन् । जहाँबाट उक्त जाहेरी दर्ता गराएर अनुसन्धन थाल्ने निर्देशनात्मक आदेश भएको थियो ।

अधिवक्ता पौडेलका अनुसार सर्वोच्चको आदेशपछि पूर्णिमायाको जाहेरीका आधारमा काभ्रे प्रहरीले सापकोटाविरुद्ध पक्राउ पुर्जीसमेत जारी गरेको थियो। त्यसपछि २०६९ साल साउन १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले काभ्रे प्रहरीमा दर्ता सापकोटाविरुद्धको जाहेरी दरखास्त ‘तामेली’मा राख्ने निर्णय गरेको थियो।

अनुसन्धान अघि बढेर पक्राउ पुर्जी जारी भएको अवस्थामा भट्टराई सरकारले क्याबिनेबाट मुद्दा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमाया सर्वोच्च पुगेकी थिइन् । उनले भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को सपाकोटाविरुद्धको अनुसन्धान‘तामेली’मा राख्ने निर्णय खारेज गर्न मागसहित २०६९ मंसिर ७ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।

तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवदीका पोलिटब्युरो सदस्य सापकोटा र अर्का नेता सूर्यमान दोङसहितविरुद्धको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा दिएको जाहेरी निवेदन र त्यसमा भएको आदेश र अनुसन्धान प्रक्रियालाई बाबुराम सरकारले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले उनीहरूविरुद्ध कुनै कारबाही नगर्ने गरी साउन १२ को उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले उक्त मुद्दा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्रालयले २०६९ भदौ ५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । त्यससँगै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौँडाको २०६९ असोज १४ गतेको पत्रले पनि उक्त मुद्दाको अनुसन्धान रोकिएको पौडेलले बताए । तर बुधबार उक्त मुद्दा तामेलीमा राख्ने सरकारको निर्णय र गृह तथा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौँडाको पत्राचारलाई पनि सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो ।