सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा( गठन तथा सञ्चालन) ऐन संशोधनको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका कर्मचारीलाई आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेकोको छ । आन्दोलनरत कर्मचारीसँग तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेर आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो । 

२०८२/०२/०२ गते स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको र प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश सभामा दर्ता गर्ने प्रयोजनार्थ पेश भएको उक्त संशोधन विधेयक उपर प्रदेश सभामा छलफल हुँदा कर्मचारीको वृत्ति विकासको विषयमा छलफल हुने कर्णाली प्रदेशका मुख्य सचिव धोलकराज ढकालले बताए । 

संशोधन प्रक्रियामा रहेको विधेयकमा स्थानीय तहका कर्मचारीको मागको सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुर्खेतका प्रदेश सचिव (कानून) वीरेन्द्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा कार्यालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद खरेल र शाखा अधिकृत दिपेन्द्रकुमार सिंह सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय वार्ता तथा सहजीकरण समिति गठन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जानकारी दिएको छ । 

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल, कर्णाली प्रदेश लगायत आन्दोलनरत पक्षका प्रतिनिधिसँग समितिको तर्फबाट छलफल एवम् परामर्श गरिने भएकोले आन्दोलनको सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिई आफू कार्यरत कार्यालयमा नियमित कामकाज गर्नु अपिल गरेको मुख्य सचिव ढकालले बताए । 

यता स्थानीय तहका कर्मचारीहरू स्थानीय तहका कर्मचारीहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय अगाडी धर्ना दिँदै आएका छन् । कर्णालीका ७९ वटै तहमा कार्यरत कर्मचारी स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ संशोधनको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । 

कर्मचारीहरू माग पूरा नभएसम्म नफर्किने अडानमा छन् । कर्मचारीहरू आन्दोलनमा होमिएपछि स्थानीय तहहरूले निर्माणको तयारी थालेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रभाव परेको भन्दै तत्काल माग सम्बन्धन गरेर फिर्ता गरिदिन नेपाल नगरपालिका संघ र राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघले अनुरोध गरेको छ ।