काठमाडौं– सहकारी संस्थाको बचत अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम गरी प्राप्त रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापना गर्ने गरिने भएको छ ।

संसद्को संयुक्त बैठकमा आज उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सहकारी संस्थाहरूको पुनः गठन, कडा नियमन र बचतकर्ताको सुरक्षा बढाउने योजना सार्वजनिक गरिएको हो ।

सरकारले सहकारी क्षेत्रमा व्यवस्थित सुधार गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत प्रावधानसमेत घोषणा गरेको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनात्मक सुधार गरिनेछ । पाँच लाख रुपैयाँसम्मको सहकारी बचतमा निक्षेप सुरक्षण गरिनेछ जसले गर्दा साना बचतकर्ताहरूको पुँजी सुरक्षित हुने जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी निगरानी गर्ने गरी योजना अघि बढाइएको छ ।

सहकारी ऋण असुलीका लागि विशेष न्यायाधिकरण स्थापना गरिनेछ । समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलन गर्ने व्यक्तिहरूविरुद्ध कारबाही गरिने भएको छ ।

यस्ता कार्यक्रमले गर्दा सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता बढ्ने र जनताको विश्वास पुनः स्थापित हुने अपेक्षा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यस्ता व्यवस्थाले अर्थतन्त्रको अनौपचारिक क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने विश्वास सरकारको छ ।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताहरूको राहदानी रोक्का गर्ने नीतिसमेत अघि सारेको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताहरूको राहदानी र सम्पत्ति रोक्का गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।