काठमाडौं– अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास तर्फ कुल ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

जसमा रासायनिक मल खरिदमा अनुदान, प्रांगारिक मलमा किसानलाई प्रोत्साहन देखि बाँदर लगायतका कृषि हानिकारक वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि पाइलट कार्यक्रम सम्मका योजनाहरू रहेका छन्  ।  

कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य बीमा कार्यक्रम, चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम, साना सिचाई मार्फत सिँचित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, मध्यपहाडी लगायत प्रमुख राजमार्ग र रोड कोरिडोर लक्षित राष्ट्रिय फल सुन्तला, व्यावसायिक फलफूल, तरकारी र भेडा-बाख्रा र गाई-भैँसी प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ  । 

त्यस्तै उच्च पहाड लक्षित सुन्तला, स्याउ, ओखर, याक,चौँरी प्रवर्द्धन, हिउँदे मकै-मध्य पहाडी मकै उत्पादन र मकै बीउ उत्पादन कार्यक्रम, रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम, स्थानीय तथा रैथाने बाली-बीउको जात दर्ता सहजीकरण कार्यक्रम, कृषि जैविक विविधता संरक्षण तथा सामुदायिक बीउ बैक सुदृढीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम मार्फत जोन-सुपरजोन क्षेत्रमा क्षेत्रफल विस्तार र उत्पादन वृद्धि कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

त्यसैगरि प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन र माटो स्वास्थ्य सुधार अभियान सञ्चालन गर्ने, कृषि उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने, मासु निर्यातका लागि पाडा-पाडीपालन र भैंसी-राँगा उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, महामारीजन्य पशु रोग र खोरेत रोग नियन्त्रण कार्यक्रम र पशुनश्ल सुधारलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ  ।

किसान सूचीकरण कार्यक्रम, स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि एक गाउँ एक प्राविधिक कार्यक्रम, विषादी चेकजाँचको दायरा विस्तार र विषादी प्रयोग सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम, बुटवलस्थित सेमलारमा क्षेत्रीयस्तरको आधुनिक कृषि बजार निर्माण, संघीय कृषि बजारहरूको स्तरोन्नति र स्थानीय तहहरूमा कृषि उपज हाटबजार, सङ्कलन केन्द्र ,कोल्ड चेम्बर तथा प्रशोधन संरचना निर्माण, बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र कार्यान्वयन, बीउ विजन उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन कार्यक्रम, निर्यात जन्य बाली वस्तुहरू जस्तै: चिया, कफी, अलैँची, छुर्पी, आदिको उत्पादन वृद्धि, प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण र निर्यात सहजीकरण गर्ने, कृषि,पशुपन्छी र खाद्य प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्ने, बाँझो जमिन सदुपयोग गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।