सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारको आफ्नै सिंहदरबार बनाउने योजनाको बाटो खुलेको छ । मन्त्रीपरिषद्को बैठक सहरी विकास मन्त्रालयले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिने स्वीकृति प्रदान गरेपछि आफ्नै सिंहदरबार बनाउने बाटो खुलेको हो । 

सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १२६५८.६० वर्गमीटर जग्गा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेशको प्रशासकीय भवन निर्माण प्रयोजनमा उपयोग गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय ६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अगाडिको साढे दुई बिघा खाली जग्गामा भवन निर्माण गर्ने गरी तत्कालीन सरकारले डीपीआरसमेत बनाएको थियो । 

सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई जग्गा दिनका स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । नगर विकास समितिको नाम रहेको जग्गा कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउनका लागि संघीय सरकारसँग आग्रह गर्दा हालसम्म पनि स्वीकृति पाउन सकेको थिएन । स्वीकृति नपाउँदा कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै सिंहदरबार बनाउन सकेको थिएन । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले सबै मन्त्रालय एकै ठाउँ राख्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ‘कर्णालीको सिंहदरबार’ बनाउने योजना अघि सारेको थियो । 

संघीय सरकारको नाममा रहेको जग्गा नामसारी नहुँदा ‘कर्णालीको सिंहदरबार’ अधुरै रहेको सपना अब पुरा हुने भएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा २०७६ मंसिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै मन्त्रालय एकै ठाउँमा बनाउने गरी नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।

डीपीआरअनुसार प्रदेशका आठ वटै मन्त्रालयलाई एउटै परिसरबाट सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख छ । त्यसको अनुमानित लागत ५१ करोड रुपैयाँ छ ।

एकीकृत भवन निर्माणका लागि २०७६ मंसिरमै प्रदेश सरकारले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिलाई जग्गा माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो । नगर विकास समितिले पनि २०७६ माघमा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । समितिले त्यसको कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । 

विगत वर्षहरूमा एकीकृत भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट प्रत्येक आर्थिक वर्षमा  फ्रिज हुने गरेको थियो । अब जग्गा प्राप्त भएपछि अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण हुनेछ । अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहित अपांगमैत्री संरचनायुक्त कर्णालीको सिंहदरबार बाटो खुलेको छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकारको सात वर्ष लामो प्रयासपछि बल्ल सिंहदरबार बनाउने बाटो खुलेको छ ।