पोखरा – गण्डकी प्रदेशका प्रमुख निजामती ट्रेड युनियनहरूले प्रदेश सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेट कर्मचारीमैत्री, पारदर्शी र सार्वजनिक सेवामुखी हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरुले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ५६ बुँदे सुझावसहितको मागपत्र बुझाउँदै राज्य संयन्त्र सञ्चालनमा निजामती कर्मचारीको भूमिकालाई समुचित रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश र जिल्ला तहमा क्रियाशील निजामती ट्रेड युनियनको संयुक्त बैठकले यो मागपत्र तयार पारेको हो । आइतबार बसेको बैठकले नीति तथा कार्यक्रमले कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता वृद्धि गरिनुपर्ने निष्कर्षसहितको सुझाव सोमबार हस्तान्तरण गरिएको हो ।

सुझावपत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले कर्मचारीका समस्याप्रति सरकार संवेदनशील रहेको भन्दै उपयुक्त सुझावहरु क्रमश कायान्वयन गर्दै जाने प्रतिबद्धछा जनाए । कर्मचारीहरुले प्रमुख सचिव रघुराम विष्टको उपस्थितिमा मागपत्र बुझाएका हुन्

ककयुनियनहरूले सेवा प्रवाह प्रणालीलाई अनलाइन प्रणालीमा पूर्णरूपले रुपान्तरण गर्ने, विद्यमान भुक्तानी प्रणालीलाई चुस्त पार्ने, र नेपाल सरकारसँगको सूचना प्रणाली समन्वयलाई नियमित बनाउने माग गरेका छन् ।

प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दा ट्रेड युनियनहरूको सहभागिता अनिवार्य गरिनुपर्ने, औद्योगिक क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गरिनुपर्ने, कर प्रशासन सुधार गर्न संयन्त्र बनाइनुपर्ने, तथा भेटेरिनरी अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी राजस्व वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने जस्ता प्रस्ताव समेत उल्लेख छन् ।

कर्मचारीको प्रविधिमैत्री सेवा सुनिश्चित गर्न सीप अभिवृद्धि कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, खाजा भत्ता, पर्यटन बिदा कार्यक्रमको निरन्तरता, यातायात सुविधा, आवास सुविधा, छात्रवृत्ति, चाइल्ड केयर सेन्टर, भत्ता बढोत्तरी, र स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम सरकारबाट बेहोर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न भनिएको छ ।

साथै, दुर्गम क्षेत्रका कर्मचारीलाई विशेष भत्ता, वैदेशिक अध्ययन भ्रमणमा प्राथमिकता, निवृत्तिभरण कोष, अस्थायी/ करार/ज्यालादारी कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टीलगायत मागहरू पनि छन् ।

युनियनहरूले समायोजन ऐन २०७५ अनुसार छैटौं तहका कर्मचारीलाई योग्यता र अनुभवका आधारमा सातौं तहमा बढुवा गरिनुपर्ने, विभिन्न सेवाका पद नाममा रहेको भेदभाव हटाइनुपर्ने, फरेस्टर पदलाई छैटौं तहमा लैजाने व्यवस्था, वृत्ति विकासका लागि बढुवा प्रणाली सुधार, तथा दरबन्दी नपुग भएका सेवाहरूलाई समूहीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने माग गरेका छन् ।

यसैगरी, स्थानीय तहका कर्मचारीको तह वृद्धिमा देखिएको कानुनी विभेद हटाउन, अवकाश अघि र पछिको सुविधा सुनिश्चित गर्न, भौगोलिक कठिनाईको आधारमा अंक दिने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा प्रणाली विकास गर्ने, र फाजिल पदको व्यवस्थापन गर्नसमेत कानुनी संशोधनको माग गरिएको छ ।

वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा संविधान अनुसारको अधिकार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउने, उद्योग व्यवसाय सहुलियतमा दर्ता र नवीकरण गर्ने, सार्वजनिक सेवा नागरिक एपसँग जोड्ने, एआई र मेसिन लर्निङको प्रयोग विस्तार गर्ने, र सेवा एकाइहरू सदरमुकाम बाहिर स्थापना गर्ने नीति लिन आग्रह गरिएको छ ।

साथै, ‘एक घर, एक धारा’, ‘उज्यालो प्रदेश’, ‘निरोगी प्रदेश अभियान’, ‘आरोग्य पर्यटन’, ‘स्टार्टअप प्रवद्धन’, ‘ई–लर्निङ’ जस्ता कार्यक्रमको निरन्तरता र सुदृढीकरणमा पनि जोड दिइएको छ ।

सुझावपत्रमा निजामती कर्मचारी संगठन, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष डोलराज पराजुली, निजामती कर्मचारी युनियन, प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन गुरुङ, राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन प्रदेश कोषाध्यक्ष रमेश बस्नेत, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, प्रदेश अध्यक्ष सोमलाल तिवारी, निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन, कास्की अध्यक्ष भरतप्रसाद भुसाल, निजामती कर्मचारी संगठन, कास्की अध्यक्ष रामचन्द्र पहारी, निजामती कर्मचारी युनियन, कास्की अध्यक्ष सुरेशकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यसैगरी राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, समिति कास्की अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद रिजाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, कास्की अध्यक्ष गुरुप्रसाद पोखरेल, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन, कास्की अध्यक्ष मनुवा चौधरीको हस्ताक्षर छ ।