काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारी आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता नदिने निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

शुक्रवार मन्त्रालयमा चिकित्सक संघसँग उनीहरूका माग सम्बन्धमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगको माघ २५ गतेको बैठकले आवासीय चिकित्सकहरूलाई निर्वाह भत्ता स्वरूप स्वास्थ्य मन्त्रालयको आठौँ तह सरह भत्ता दिने भनेर निर्णय गरेको र उक्त निर्णय मान्नै पर्ने मन्त्री पौडेलले बताए । 

सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई आवासीय चिकित्सकसरह भत्ता दिन निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन नभएपछि आवासीय चिकित्सकहरू विगत एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । 

आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा (मासिक ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ) कायम गर्ने निर्णय गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको थियो तर निजी मेडिकल कलेजहरूले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आवासीय चिकित्सक आन्दोलित भएका हुन् । 

मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेसम्म निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सरकारले दिने कुनै पनि सुविधा उपलब्ध नगराउने घोषणा गरेका छन् । मन्त्री पौडेलले आन्दोलन फिर्ता लिएर मुलुकको उपचारात्मक प्रणालीमा सहयोग गर्न चिकित्सकहरूलाई आग्रह गरे । 

उनले चिकित्सा क्षेत्रका समस्या र चिकित्सकका मागप्रति सरकार संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै समाधानको बाटोमा अघि बढ्ने आश्वासन दिएका छन् ।