काठमाडौं– पोष्ट ग्रेजुएटका विद्यार्थीको निर्वाह भत्ताको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले गरेको निर्णयमा निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले असहमति जनाएका छन् ।

बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सञ्चालकहरूले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तह (४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ) दिने निर्णय भएको भनेर आएको कुरा पनि कुनैपनि निर्णय भूतप्रभावी नहुने बताएका छन् ।

 पत्रकार सम्मेलनमा एशोसिएसन अफ प्राईभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले त्यसबारे आफूहरूले तत्काल नै आपत्ति जनाएको र निर्णय लागू भएपनि सहमति भएमा मात्र आगामी शैक्षिक सत्रबाट मात्र सुरु हुने कुरा प्रस्ट भइसकेको जिकिर गरे ।

‘हामीले प्रस्ट भनेका छौं, विद्यार्थीलाई ४८ हजार ७ सय ३७ भन्दा एक रुपैयाँ बढी नै दिन चाहेका छौं,’ उनले भने, ‘उनीहरूले पाउन् भन्ने चाहना पनि छ। तर त्यसका लागि हामीसँग श्रोत छैन । उनीहरूले पीजी पढ्नका लागि विभिन्न किस्तामा बुझाउने २३ लाख रुपैयाँमा हामीले पाउने जम्मा २० लाख पाउने हो। बाँकी युनिभर्सिटी र आयोगलाई बुझाउनुपर्छ । उनीहरूलाई मासिक ५८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ दिने हो भने हामीले तीन वर्ष पढाए बापत जम्मा १६ हजार १० रुपैयाँ पाउने रहेछौ। यसरी त पीजी कार्यक्रम चलाउन सकिँदैन ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं काठमाडौँ मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुनिल शर्माले विद्यार्थीलाई ४८ हजार तिर्न कुनै समस्या नरहेको तर बिचौलियाहरूले आफ्नो लागि निजी मेडिकललाई धराशायी बनाउने काम गरिरहेको बताए । उनले बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरेको खण्डमा ७ देखि ८ सय एम बी एमएस पढ्न पाउने विद्यार्थी अर्को वर्षबाट वञ्चित हुने जिकिर गरे । 

समस्या ४८ हजारको हुँदै होइन त्यति दिन त कलेज रेडी छ त । समस्या के हो भने कसरी निजी मेडिकल कलेजलाई धराशायी बनाउने रु भर्ना रोक्ने, भर्ना नदिने, अर्को फन्डा गर्ने, समस्या सिर्जना गर्ने र बच्चाहरूलाई बाध्य बनाएर विदेश पढ्न पठाउने र नेपालभित्र निजी क्षेत्रका चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धीका कलेजहरू खत्तम गर्ने भन्ने मात्रै प्लान हो शर्माले भने ।