पोखरा– गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता विमल लामिछानेले उच्च अदालत पोखरामा दर्ता गरेको रिट खारेज भएको छ । कानुन विपरीत पदाधिकारी र कर्मचारीहरू नियुक्त गरेको, विश्वविद्यालयले ५ वटा शैक्षिक कार्यक्रम एउटै संकायबाट सञ्चालन गरेको लगायत विषय समेटेर लामिछानेले गत साउन १५ गते उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए । 

विश्वविद्यालयबाट निष्कासनमा परेका लामिछानेको मुद्दामा साउन १६ गते न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले  कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो । साउनकै २३ गते दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको बहसपछि न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राइ र उमेश कोइरालाको अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको थियो ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय सुदर्शनराज पाण्डे र उमेश कोइरालाको इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो । लामिछानेले कानुन संकायको डिन नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध दायर गरेको रिट यसअघि नै खारेज भइसकेको छ । 

लामिछानेले विश्वविद्यालयले ५ वटा शैक्षिक कार्यक्रम एउटै विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत राखी सञ्चालन गर्दै आएको, रजिष्ट्रार, डिन, उपप्राध्यापकमा अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको, मापदण्डविपरीत परीक्षा नियन्त्रक नियुक्ति गरेको, कानुन विषयको पूर्ण पाठ्यक्रम तयार नगरी पठनपाठन सुरु गरेको र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्बाट स्वीकृति नलिई कानुनको अध्यापन सुरु गरेको भन्दै उत्प्रेषणको रिट दर्ता गरेका थिए । 

उनले गण्डकी विश्वविद्यालयको न्यायिक परिषद, कार्यकारी परिषद्, कुलपति गणेशमान गुरुङ, उपकुलपति नवराज देवकोटा, रजिष्ट्रार कैलाश तिमिल्सिनालाई विपक्षी बनाएका थिए । यसैगरी विज्ञान संकायका डिन कपिल अधिकारी, परीक्षा नियन्त्रक किसन कोइराला, विएएलएलबी कार्यक्रमका उपप्राध्यापक एंव संयोजक रवि कुमार सिलवाललाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, गविविका न्यायिक परिषद अध्यक्ष कैलाशनाथ प्याकुरेल, विश्वविद्यालयका कर्मचारी लक्ष्मण सुवेदी, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारी रूपा राना र विएएलएलबी कार्यक्रमका उपप्राध्यापक सविन तिवारीलाई लामिछानेले विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।