काठमाडौं – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आन्दोलनरक्त शिक्षकको माग वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोजी बालबालिकालाई शिक्षाको अधिकारबाट बञ्चित नगर्न आन्दोलनरत पक्ष र नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

आयोगले समयमा नै समस्याको सम्बोधन हुन नसकेमा त्यसबाट लाखौं विद्यार्थीहरूमा मनोवैज्ञानिक रुपमा दूरगामी असर पर्नसक्ने उल्लेख गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “समयमा नै समस्याको सम्बोधन हुन नसकेमा त्यसबाट लाखौँ विद्यार्थीहरूमा मनोवैज्ञानिक रुपमा दूरगामी असर पर्नसक्ने, शिक्षाको अधिकार प्रचलनमा अवरोध हुनसक्ने र शैक्षिक क्यालेण्डर नै प्रभावित भई समग्रमा शिक्षा प्रणालीमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने हुन्छ ।”

आयोगले शान्तिपूर्ण र सहज तरिकाले समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । “यस विषयमा गम्भीर भई वार्ताको माध्ययमबाट समस्या समाधान गरी सहज र शान्तिपूर्ण रुपमा परीक्षा सञ्चालन हुने वातावरण मिलाई शिक्षाको अधिकार प्रचलनमा अवरोध हुन नदिन आयोग आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासङ्घ र नेपाल सरकारसमक्ष पुनः अनुरोध गर्दछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विद्यालयमा शैक्षिक सत्र सुुरु भइसकेको, यही वैशाख ११ गतेदेखि सुरु हुनेगरी कक्षा १२ को परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको, एसइई परीक्षाका उतरपुस्तिका परीक्षण र विद्यालय भर्ना कार्यक्रम सुरुआत हुन नसकेको र सामुदायिक विद्यालयका करिब ५५ लाख विद्यार्थीहरूको शिक्षा प्राप्तगर्ने अधिकार हनन् भएको भनी अभिभावक सङ्घ नेपालले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको पनि जनाइएको छ । आयोगले समस्या समाधानको लागि यही वैशाख ७ गते नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो ।

पत्रमा नेपालको संविधानको धारा ३१ र ३९ द्वारा प्रदत्त बालबालिकाको मौलिक हक संरक्षण गर्दै आन्दोलनरत शिक्षक महासङ्घसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र कक्षा १२ को परीक्षा शान्तिपूपर्वक सञ्चालन हुने वातावरण मिलाउन अनुरोध गरिएको थियो ।