काठमाडौं– केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको मुख्य दुई दल नेपाली कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले वृद्धभत्तालाई फेरि ७० वर्षमा पुर्याउन सक्ने देखिएको छ । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले हाल वृद्धभत्तामा कायम हुँदै आएको ६८ वर्ष उमेरलाई ७० बनाउनुपर्ने सुझाव दिएसँगै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नसक्ने देखिएको हो ।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई नै संशोधन गरेर जेष्ठ नागरिकले भत्ता पाउने उमेर बढाएर ७० वर्ष पुर्याउन सुझाव दिएको छ । ‘सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ संशोधन गरी जेष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष बनाउने । उक्त ऐनमा व्यवस्था भएका भत्ताहरू बाहेक अन्य भत्ता बजेटमा घोषणा नगर्ने’, आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै आयोगले नेपालको निजी क्षेत्रबाट काम गरेर अवकाश प्राप्त गरेको र विदेशमा काम गरी फर्किएको निकायबाट नियमित निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्तिलाई पनि जेष्ठ नागरिक भत्ता नदिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । ‘सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ को दफा १५ मा रहेको भत्ता नपाउने अवस्थामा ‘नेपालको निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानबाट अवकाश प्राप्त वा विदेशमा काम गरी फर्केका नेपाली नागरिकले विदेशमा का गरेको निकायबाट नियमित मासिक निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति’ थप गर्ने आयोगको सुझावमा भनिएको छ ।

आयोगले सरकारलाई दिएको सो सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेमा भारतीय सेना, ब्रिटिस सेना लगायत विभिन्न देशका सेना प्रहरी तथा निवृत्तिभरण पाउनेगरी स्थायी सेवामा काम गरेर निवृत्तिभरण प्राप्त गरेकालाई सरकारले आगामी दिनमा वृद्धभत्ता कटौती गर्नसक्ने देखिएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्नुपर्ने सुझाव

आयोगले प्रतिवेदनमार्फत् सरकारलाई सबै तलब तथा ज्याला भुक्ताानीमा १.५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था वृद्धि गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन उद्योग व्यवसाय र संघ संस्थाहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने’, आयोगको सुझावमा भनिएको छ ।

साथै, आयोगले हाल सरकारले २५ जिल्लाका बालबालिकालाई प्रदान गर्दै आएको बाल भत्तालाई सबै जिल्लामा पुर्याउन, स्वास्थ्य बीमाको रकम बढाएर प्रतिफल दिनसक्ने बनाउन र कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश हुने उमेर ६० वर्ष बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।