पोखरा– नेपाल सरकारले २०८१ पुस २९ गते जारी गरेको सुशासन प्रबर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ को दफा १२ को भूतप्रभावी व्यवस्थाको विरोध गर्दै सामूहिक राजीनामा सहित आन्दोलनमा उत्रिएका कास्कीका ३५ जना स्थायी शिक्षकहरूले मिति २०८१ माघ ०४ गते पेस गरेको सामूहिक राजिनामा बुधबार फिर्ता भएको छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कास्कीका प्रमुखको कार्यकक्षमा भएको धन्यबाद ज्ञापन तथा राजीनामा फिर्ता गर्ने कार्यक्रममा आन्दोलनका एक नेतृत्वकर्ता शिक्षक कीर्तिराज ढकालले राजीनामा फिर्ता गरिएको पत्र पढेर सुनाए ।

उक्त अवसरमा उनले आफूहरूको आन्दोलन लोकतान्त्रिक, मर्यादित एवम् औचित्यपूर्ण भएको हुँदा सरकारले वाध्य भएर अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा माग बमोजिम नै २०८२ वैशाख १ गतेबाट मात्र सो दफा लागू हुने स्पष्टीकरण दिई संशोधन गर्न तयार भएको बताए । 

उनले शिक्षकहरुको माग पुरा गर्न निरन्तर छलफल र सम्वादमा जुटेकोमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई समेत धन्यवाद ज्ञापन गरे । चैत ४ गते नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्फबाट माननीय संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रीज्यूद्वारा सम्माननीय सभामुखज्यूलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिस्थापन विधेयकमा निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा ९ खण्ड क “शिक्षक सेवा”को पछाडि “स्पष्टीकरणः यस खण्ड बमोजिमको व्यवस्था २०८२ साल वैशाख १ गते देखि प्रारम्भ हुनेछ ।” भन्ने संशोधन स्वीकार गर्ने भनी लिखित पत्र पेस गरेका थिए ।

कार्यक्रममा राजीनामा फिर्ताको पत्र बुझ्दै इकाई प्रमुख लोकनाथ आचार्यले माघ ४ गते आन्दोलनको कार्यक्रममा सामूहिक राजिनामा लिँदै गर्दा पनि आफूले शिक्षकका जायज मागहरु पूरा हुनुपर्ने बताएको र अहिले त्यो काम भएकोमा आफू खुसी भएको बताए । 

उनले भने, ‘शिक्षकहरु खुसी मन लिएर कक्षामा प्रवेश गरेमात्रै शिक्षामा सुधार हुन सक्छ । काम गर्दा मानवीय त्रुटि जसका पनि हुन सक्छन्, त्रुटि महशुस गरेर सुधार गर्नु महत्वपूर्ण कुरा हो । कानुन बनेपछि मात्रै लागु हुने सर्वमान्य कुरा सरकारले स्पष्ट पार्दै थप स्पष्टीकरण समेत राखेर अध्यादेश संशोधन गर्ने निश्चित गरेको छ, जुन स्वागत योग्य छ ।’

आन्दोलनको क्रममा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी लगायतप्रति आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका शिक्षक भुवन सुवेदीले सरकारले आफ्नो त्रुटि सुधार गरेकाले आफूहरुले पनि राजीनामा फिर्ता सहित हालको लागि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता गर्दै अब नेपाल शिक्षक महासंघको झण्डामा सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि एकीकृत भएर अघि बढ्ने बताए ।