काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई गम्भीर रुपमा लिएर यसको न्यूनिकरणका लागि सामूहिक सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरेको राइसिना डायलगको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले विकासशील राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको अकल्पनीय प्रभावहरूको अनुभव गरिरहेका र नेपाल यसको अग्रपंक्तिमा नै रहेको बताइन् ।

मन्त्री डा राणाले जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसका कारण नेपालमा परेको असरका बारेमा आफ्नो अवस्था दर्शाउँदै यसकारण नेपालले जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) को मागलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उठाउँदै आएको पनि स्पष्ट पारिन् । जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालजस्ता हिमाल तथा पहाड भएका देशलाई मात्र नभएर सिंगो विश्वलाई नै असर गर्ने भएकाले सबै देशहरुले साझा एजेण्डाका साथ सामूहिक सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् ।

उनले जलवायु न्याय अन्तर्गत क्षतिपूर्तिको पक्षमा नेपाल रहेको बताउँदै यसका लागि आवश्यक क्लाइमेट फाइनान्सिङका विषयमा अब ब्यापक मात्रामा छलफल हुनुपर्ने बताइन् ।

मन्त्री डा राणाले गत वर्षको सेप्टेम्बरमा जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा नराम्रो परिणामको नेपालले सामना गर्नुपरेको र भिषण वर्षाका कारण २५० भन्दा बढी मानिसको ज्यान जानुका साथै करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति ब्यहोर्नुपरेको बताइन् ।

सो भीषण बर्षा र बाढीले पिउने पानी, सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, पूर्वाधारहरु तथा कृषिसम्बन्धी पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको पनि मन्त्री डा राणाले जानकारी दिइन् । उनले क्लाइमेट फाइनान्सिङका क्षेत्रमा अब नयाँ स्वरुपले सोच्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले भनिन्, ‘अहिले विश्व नयाँ ढंगले अघि बढिरहेको छ । मलाई लाग्छ, अब परम्परागत दाताहरुबाट त्यसैगरी अनुदान तथा सहयोग नआउन पनि सक्छ, त्यसैले अब नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।’

उनले यसका लागि राष्ट्रहरुले निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिने धारणा राखिन् । नेपालले विश्वको अन्य क्षेत्रको तुलनामा जलवायु परिवर्तनको असर अकल्पनीय रुपमा अनुभव गरिरहेको दृष्टान्त पेश गर्दै उनले नेपालका लागि थप क्षतिपूर्ति आवश्यक भएको बताइन् । नेपाललाई बर्षा, बाढी पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरुको पूर्व सूचना आदिका क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।