काठमाडौं– प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेशसभाको मंगलबार अपराह्न बसेको बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकारको कार्यविधि र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ लाई पारित गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव राखेका थिए । सो विधेयकमाथि छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफमा मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशको १३ जिल्लामा विकासको पूर्वाधार निर्माण र अर्धन्यायिक कार्यालयको भूमिकालाई सेवामुखी बनाउन निजामती कर्मचारीहरुको आवश्यक परेकोले कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी कर्मचारी नियुक्ति र दरबन्दीको पदस्थापन गर्न लोकसेवा आयोगको भूमिका प्रदेशमा आवश्यकता परेको बताए ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले सरकारको नीति कार्यक्रमअनुसारको योजना बाँडफाँट र योजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कार्यालयमार्फत निर्माण कार्य भइरहेको र त्यसको तत्काल अनुगमन गर्न जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको बताए ।

उनले बाढीपहिरोबाट पीडित भएका परिवारलाई सम्बन्धित निकायमार्फत तत्काल उद्धार र राहत वितरण कार्य हुनुको साथै मृतकको परिवारलाई जनही रु एक लाख अनुदान उपलब्ध गराइएको पनि स्पष्ट पारे ।

बैठकमा लोकसेवा आयोगको विधेयकमाथि सदस्यहरुले पर्याप्त समय लिई दफावार छलफलका लागि केही समय आवश्यक परेको माग गर्नुहुँदै लोकसेवा आयोगलाई राजनीतिक दलको हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी निष्पक्ष रूपमा कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने सुझाव राखेका थिए ।
प्रदेशसभा सदस्यहरु न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठ, नरोत्तम वैद्य, केशवराज पाण्डे र दीपक निरौलाले छलफलमा भाग लिएका थिए ।

बैठकमा अर्थ तथा विकास समितिका सभापति रमा आले मगरले सार्वजनिक–निजी–सरकारी साझेदारीको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन् । प्रदेशसभाको अर्को बैठक बुधबार अपराह्न २ बजे बस्नेछ ।