काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक, २०८१’ संसदबाट फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ ।  

शुक्रबार बसेको समिति बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्बाट उक्त विधेयक फिर्ता लिन समितिको अनुमतिका लागि प्रस्ताव मागेकामा बहुमतबाट स्वीकृत भएको हो ।

सरकारले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६’ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेपछि संसद्बाट फिर्ता लिन सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो ।

समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको भन्दै प्रतिपक्ष दलहरूले यसमा विरोधसमेत जनाएका थिए । 

अर्थमन्त्री पौडेलले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाभित्र बसेर यो अध्यादेश ल्याइएको बताउँदै अध्यादेशमाथि सदनमा छलफल हुने भएकाले विधेयकलाई फिर्ता गरिनुपर्ने बताए ।  

प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा सारभूत रूपमा थपघट वा परिमार्जन भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्ने पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ । 

यस्तै, स्वीकृत कुनै कार्यक्रम संशोधन , स्वीकृत कार्यक्रमभित्रको विनियोजित रकम अन्य कुनै कार्यक्रममा खर्च गर्न परेमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।