काठमाडौं– सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका विभिन्न चार दलका नेताहरूले महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि गृहमन्त्री र कानूनमन्त्रीसँग छलफल गरेका छन् । 

एकीकृत निर्वाचन कानूनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुग्न लागेपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का बहालवाला र पूर्व सांसदहरूले बिहीबार गृहमन्त्री रमेश लेखक र कानूनमन्त्री अजय चौरसियासँग छलफल गरेका हुन् । 

छलफलमा सहभागी कांग्रेसको प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका पूर्वमन्त्री मीन विश्वकर्माले चार वटै दलमा महिला र दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका बहालवाला र पूर्व सांसदहरूले मन्त्रीद्वय लेखक र चौरसियासँग छलफल गरेको जानकारी दिए । 

‘एकीकृत निर्वाचन कानूनको मस्यौदा लगभग अन्तिम चरणमा पुगेकोले महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि गृहमन्त्रीज्यू र कानूनमन्त्रीज्यूसँग महत्वपूर्ण छलफल भएको छ,’ उनले खबरहबसँग भने, ‘हामी चार दलका पूर्व र बहालवाला सांसदहरूले उहाँहरूसँग छलफल गरेका हौँ ।’

गृहमन्त्री लेखक र कानूनमन्त्री चौरसियासँग महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि गरिएको छलफलमा बहालवाला र पूर्व सांसदसँगै दलित महिला संघकी संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोव पनि सहभागी थिइन् । 

डेढ वर्षअघि २०८० असार १८ मा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको टोलीले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । त्यसबेला नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री थिए ।

श्रेष्ठको पालामा चार महिनासम्म उक्त विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयमै रोकिएको थियो । निर्वाचन आयोगले उक्त विधेयक मस्यौदा अघि बढाइदिन सरकारसँग निरन्तर आग्रह गर्दै आएको थियो । 

त्यसपछिका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्री हुँदा उक्त मस्यौदा अघि बढाएका थिए । मस्यौदा अहिले गृह मन्त्रालयबाट कानून मन्त्रालयमा पुगेको छ ।