काठमाडौं- संघीय संसद्‍का सात विपक्षी राजनीतिक दलहरूलाई संविधान संशोधनमार्पत् बढ्न सक्ने थ्रेसहोल्ड र दल फुटाउन अध्यादेशको डर देखिएको छ ।

शुक्रबार संसदीयको हलमा सात राजनीतिक दलले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यको ३ नम्बर बुँदामा दलहरूमा यस्तो डर देखिएको हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाल समाजवादीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादव, आमजनता पार्टीका सहअध्यक्ष तिलक थापामगर र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललेले जारी गरेको वतव्यमा थ्रेसहोल्ड र दल फुटाउने अध्यादेशको त्रास देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको चर्चा छ । तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नमानेका कारण रोकिएका समाचारहरू आएका छन् । यस्तै निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर थ्रेसहोल्डलाई ३ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत पुर्‍याउने तयारीसमेत चलिरहेको छ । हाल यो विधेयक कानुन मन्त्रालयमा छ ।

‘हाम्रो संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण अन्तरवस्तुका रूपमा आत्मसाथ गर्दै लोकतन्त्रमा जनमत नै सर्वोपरि हो भन्ने तथ्य स्थापित गरेको छ । ‘थ्रेसहोल्ड’ या अन्य कुनै नाममा दुई दलीय तानासाही लाद्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । तर, स्वेच्छाचारी र तानासाही ढङ्गले सत्तामा टिकिराख्न र विपक्षी दलहरूलाई फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने पटक–पटकको कसरतले नेपाली जनताले विभिन्न संघर्षबाट प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धि खोसिनेसम्मको परिस्थिति देखा परिरहेको छ’, सात दलले भनेका छन्, ‘लोकतन्त्रको सुन्दरता नै फरक मत र विविधताको सम्मान हो । यो वा त्यो बहानामा निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिता र तानासाही सिर्जना गर्ने सरकारका उपर्युक्त कदमको हामी विरोध गर्दछौँ ।’