काठमाडौं– हाइड्रो कम्पनीहरूलाई सर्वसाधारणको लागि साधारण शेयर (आईपीओ) जारी गर्दा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोनले) छुट्टै कार्यविधि ल्याउनुपर्ने ऊर्जा व्यवसायीले माग राखेका छन् । 

बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ऊर्जा व्यवसायीहरूको नयाँ संस्था ग्रीन इनर्जी अन्टरप्रेनर्स नेपालले नयाँ कार्यविधिको माग राखेको हो ।  संस्थाले सरकारसँग ६ माग राख्तै त्यसका विषयमा अध्ययन गर्ने बारे जानकारी दिएको छ । 

जसमा पीपीएमा भएका असमानता हटाउन र विद्युत् खरिददर वृद्धि गर्न, उत्पादन अनुमतिको अवधि ५० वर्ष कायम गर्न, १० मेगावाट भन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति पत्रमा भएको ३५ वर्षे बन्देज हटाउन, प्रसारण लाइन र ग्रिड कनेक्सन सम्झौताहरूमा भएका असमानता र प्राविधिक पक्षहरूको पुनरावलोकन गर्न, पूर्ववतरुपमा जविआहरुको लागि विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने हरेक उपकरण, स्पेयर्स पाट्र्स र सेवाहरूमा अधिकतम १ प्रतिशत कर लागु गर्न र वैकल्पिक व्यवस्था मार्फत विद्युत् उत्पादन गरिरहेका आयोजनाहरूको असमान करारनामा तत्काल हटाउन संस्थाले माग राखेको छ । 

सम्मेलनमा लेखा समितिले कम्पनीको नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भन्दा कम भएको कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्ने दिन नहुने भन्ने विषयमा पनि संस्थाले आपत्ती जनाएको छ । 

नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भन्दा कम भएको कम्पनी आईपीओ निष्कासन गर्ने रोक्नु भएको नहुने ग्रीन इनर्जी अन्टरप्रेनर्सका संस्थापक संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘६ वटा माग पुरा भएमा कम्पनीहरू नाफामा पनि जान सक्छ’, संयोजक अधिकारीले भने, ‘नेटवर्थ कुरा हाइड्रोका कम्पनीमा वित्तीय संस्था जस्तो मिल्दैन ।’

ऊर्जा व्यवसायी अरुण सुवेदीले भने हाइड्रोपावरका कम्पनीहरूलाई आईपीओ जारी गर्ने छुट्टै कार्यविधि ल्याउनु पर्ने माग राखेका छन् । ‘हाम्रो आईपीओ जारी गर्ने व्यवस्था सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हेरेर मात्र ल्याएको छ’, सुवेदीले भने, ‘हाईड्रोपावरलाई आईपीओ ल्याउने छुट्टै कार्यविधि धितोपत्र बोर्डले ल्याउनु पर्छ ।’

वित्तीय संस्थामा जस्तो हाइड्रोपावरको कम्पनीहरूमा हेर्ने नमिल्ने भएकाले गर्दा ९० रुपैयाँको नेटवर्थ नमिल्ने सुवेदीको तर्क रहेको थियो । 

अधिवक्ता जनक कार्कीले भने बिद्युत् सम्बन्धी विधेयकलाई पुरै खारेज गरेर नयाँ ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । विद्युत् विधेयक व्यवसाय मैत्री नआएको बताउँदै पुरै खारेज गरेर नयाँ ल्याउनुपर्ने उनको धारणा थियो । 

‘हाइड्रो कम्पनीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको पैसा के हुन्छ भन्ने कुरा विधेयकमा छैन’, अधिवक्ता कार्कीले भने, ‘यो पुरै खारेज गरेर लगानीकर्ताको हित हुने गरी ऐन ल्याउनु पर्छ ।’

आफूले उत्पादन गरेको बिजुली आफैले प्रयोग गर्दा पनि बढी पैसा तिरिरहनुपरेको भन्दा उर्जा व्यवसायी डा कृष्णप्रसाद दुलालले आपत्ति जनाएका छन् । ‘मैले उत्पादन गरेको बिजुली विद्युत् प्राधिकारलाई पैसा ३ रुपैयाँ हाराहारी पाउँछु’, दुलालले भने, ‘तर, मैले त्यही बिजुली प्रयोग गर्दा भने ११ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यस्तो पनि हुन्छ ?’

ठूला ऊर्जा व्यवसायीलाई भन्दा साना व्यवसायीलाई जोगाउनु पर्ने पुष्कर ढुंगेलले धारणा राखेका थिए । उनले राष्ट्रको सुरक्षा जतिकै ऊर्जा क्षेत्रको सुरक्षा रहेको समेत बताए । 

‘साना साना आयोजनाले गर्दा अहिले गाउँ–गाउँमा बाटो पुगेको छ, हामी आफैले सुरुङ बनाउन सक्ने भएका छौँ, हाम्रो कन्सलटेनहरुको क्षमता वृद्धि भएको छ’, ढुंगेलले भने, ‘त्यसले गर्दा साना आयोजनाहरूलाई अहिले जोगाउनु पर्ने अवस्था आएको छ ।’