काठमाडौं- सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने चर्चाबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अहिले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशबारे कुनै गृहकार्य नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आउन लागेको भन्दै विपक्षी दलका नेताहरू जुटिरहेका बेला खबरहबसँगको कुराकानीमा ओलीको सचिवालयले अहिले नै आउने सम्भावना नभएको जनाएको हो ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेपछि यो अध्यादेश आउन सक्ने थप आशंका उब्जिएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसिया, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र कानुन सचिव उदयराज सापकोटालाई साथमा लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति पौडेलसँग संवाद गरेपछि यस्तो शंका बढेको हो ।

यसबारे ओलीको सचिवालयले कानुनमा केही जटिलता रहेकाले सच्च्याउनका लागि राष्ट्रपतिसँग छलफल गर्न भेटेको दाबी गरेको छ ।

‘दल विभाजन गर्ने अध्यादेश र संविधान संशोधनको विषयमा कुरा गर्न होइन । प्रधानमन्त्री ओली केही कानुनी उल्झनबारे परामर्श गर्न जानुभएको हो । यो नियमित भेट पनि हो,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने ।