काठमाडौं– एनसेलको लाभकर प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबारे प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले चासो देखाएको छ ।

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला यस अघि भएको आदेश र विभिन्न समितिले दिएको निर्देशनलाई खण्डित गर्ने गरी भएको भन्दै संसदहरुले फैसलाको अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राख्नु राखेका छन् ।

समितिमा समय मागेर बोल्दै सांसद सन्जय कुमार गौतमले नेपाल सरकारअन्तर्गतको कर निर्धारण गरी अशुलउपर गर्ने निकायले गरेको निर्णय विपरीत सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु आश्चर्यजनक भएको बताए ।

यस्तै अर्का सांसद देव प्रसाद गुरुङले सर्वोच्चको फैसलाले गलत नजिर बसाल्नेतर्फ सचेत गराए ।

समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले समितिमा सांसदहरुले एनसेलको विषयमा भएको फैसला बारे समितिमा छलफल हुनुपर्ने धारणा मनासिव भएको भन्दै छलफल हुनसक्ने बताए ।

सार्वजनिक सरोकारको विषयमा समितिले आफ्नो दृष्टिकोण दिन सक्ने भन्दै सभापति पोखरेलले अदालतले गरेको फैसलाबारे अध्ययन हुँदा अदालत झनै बलियो हुने र न्याय सम्पादन राम्रो हुने बताए ।

सर्वोच्च अदालतले भदौ ९ गते एनसेलले तिर्नुपर्ने भनी ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करलाई बदर गर्दै पुनः कर निर्धारण गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो ।

यस फैसलाले नेपाल सरकारले एनसेलबाट पूँजीगत लाभकर बापत पाउन सक्ने ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ गुमेको विश्लेषण हुँदै आएको छ ।