काठमाडौं- कास्की जिल्ला अदालतको अनुमतिबाट प्रहरीले शुक्रबार जारी गरेको पक्राऊ पूर्जीअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि दुईवटा अभियोग लागेका छन्, एउटा– सहकारी ठगी र अर्को संगठित अपराध ।

संगठित अपराधको अभियोगमा प्रहरीले दुई महिनासम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ । सहकारी ठगीसम्बन्धी कानूनको तुलनामा संगठित अपराधसम्बन्धी कानून निकै कडा मानिन्छ ।

संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को परिच्छेद २ को दफा ३ ले संगठित अपराधको परिभाषा गर्दै भनेको छ, ‘कसैले आपराधिक समूहको लाभको लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानी जानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिने छ ।’

फरार रहेका जीबी राई अध्यक्ष रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन सञ्चालक एवं प्रवन्ध निर्देशक रहेका रवि लामिछानेमाथि जीबीसँग मिलेर संगठित अपराध गरेको प्रहरीको दाबी छ । त्यसर्थ अब रविले सहकारी ठगीमा मात्रै नभएर संगठित अपराधको अभियोगको समेत सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।

प्रचलित कानून वमोजिम तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजायँ हुने कसूरलाई संगठित अपराध ऐनको दफा ३ ले गम्भीर कसूर मानेको छ ।

संगठित अपराधको कसूरमा हुने अनुसन्धानमा प्रहरीले अब लामिछानेको अचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्ने, राहदानी रोक्का गर्ने, फोन विवरणहरु लिने र सञ्चार सुविधा रोक्का गर्ने लगायतका अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

संगठित अपराध निवारण ऐनले संगठित अपराधबाट आर्जन गरेको धन जफत गर्न सक्ने दफा ५१ मा व्यवस्था छ ।

अभियुक्तको व्यक्तिगत आयस्रोतको तुलनामा उसको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिन गएमा सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्ने अन्यथा सो सम्पत्ति संगठित अपराधबाट आर्जन गरेको मानिने संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा ३७ मा व्यवस्था छ ।