काठमाडौं– नीतिगत अनुसन्धानका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको रणनीतिक तथा सामाजिक–आर्थिक अनुसन्धान संस्थान (आईएसएसआर) सम्मानित भएको छ । बिहीबार नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको छैठौं वार्षिकोत्सव समारोहका अवसरमा नीति तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको भन्दै नीति सम्मानतर्फ आइएसआरलाई सम्मान गरिएको हो ।

समारोहका प्रमुख अतिथि सभामुख देवराज घिमिरेले संस्थाका निर्देशक तथा सञ्चालक समिति सदस्य नरेश श्रेष्ठलाई प्रमाणपत्र र दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेका थिए । प्रतिष्ठानको सिफारिस समितिले १२५ वटा संस्थामध्येबाट नीति अनुसन्धानका क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने तीनवटा संस्था छनौट गरेको थियो । 

तीनवटा संस्था आईएसएसआर पनि छनौटमा परेको थियो । 

आईएसएसआरसहित नीति अनुसन्धानका क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएको भन्दै समृद्धि फाउन्डेसन र नेपाल डेभलपमेन्ट रिसर्च इन्स्टिच्युट पनि सम्मानित भएका छन् । दुवै संस्थाका तर्फबाट उपस्थिति  प्रतिनिधिहरूलाई सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणपत्र र दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेका थिए ।

पूर्व मूख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी संयोजक रहेको सिफारिस समितिले तीनवटा संस्थाको छनौट गरेको थियो । त्यस्तै, प्रतिष्ठानले वर्ष कर्मचारीतर्फ पनि तीनजनालाई सम्मान गरेको छ । उत्कृष्ट कर्मचारीका तर्फबाट पदमबहादुर जिरेल र दिपेन्द्र पन्तलाई सम्मान गरिएको थियो । त्यस्तै, वर्ष उत्कृष्ट कर्मचारीका रुपमा रिजा मानन्धर सम्मानित भएका थिए । उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पनि सभामुख घिमिरेले प्रमाणपत्र र दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेका थिए । 

वार्षिकोत्सव समारोहमा संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा.डा. लेखनाथ शर्माले संस्थाको परिचय र वार्षिक कार्य प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका डा. खगराज अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट जारी सन्देश वाचन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली देश बाहिर रहेकाले उनका तर्फबाट अधिकारीले शुभकामना सन्देश वाचन गरेका थिए । कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिका रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको नीति अनुसन्धान परिषद्  प्रतिष्ठान विकास समिति(गठन) आदेश, २०७५ अनुसार स्थापनामा भएको संस्था हो । प्रतिष्ठानले नेपाल सरकार विभिन्न नीतिका सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी प्रमाणका आधारमा सुझाव उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

त्यस्तै, संविधानको निर्देशक सिद्धान्तहरु (धारा ५०) र राज्यका नीतिहरु (धारा ५१) नीति अध्ययनका मामिला तथा विषयवस्तुको आधार र कुनै एक विशिष्टीकृत क्षेत्र नभइ सबै क्षेत्रका नीति अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्ने कार्यक्षेत्र संस्थालाई प्रदान गरिएको छ ।