काठमाडौं– राजधानीबाट आज (बिहीबार) प्रकाशित दैनिक पत्रिकाको सम्पादकीय सरकारलाई खबरदारीकै विषयमा केन्द्रित छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले ‘उन्मुक्तिको व्यवस्था छैन’ शीर्षकमा लेखेको सम्पादकीयमा अख्तियारको छानबिनपछि दोषी ठहरिएमा पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकमाथि कारबाही भयो भने पदमा बहाल रहँदाको अवस्थामा गरिएका गलत क्रियाकलापका लागि पदबाट हट्दैमा उन्नमुक्ति पाइन्न भन्ने नजिर स्थापित हुने उल्लेख गरिएको छ ।

राजधानी दैनिकले ‘कारागारलाई सुधार गृह बनाउ’ शीर्षकमा लेखेको सम्पादकीयमा देशमा राजनीतिक परिवर्तन आएपनि कारागारमा भौतिक र मानवीय सुधार हुन सकेको छैन । अझै पनि कारागारलाई यातना गृहका रुपमा प्रयोग गरिएको छ । यसलाई सुधार गृहका रुपमा रुपान्तरण गर्न सके आपराधिक मानसिकताको अन्त्य गर्न सकने उल्लेख छ ।

कान्तिपुरले ‘बालिका सुरक्षाका प्रश्न’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । जसनसंख्या बढेसँगै आपाराधिक मनोवृत्ति पनि बढ्दो छ । पीडित युवा बढीजसो बेरोजगार र कुलतमा फसेका छन् । त्यसैले बालिका सुरक्षाका लागि मानसिकता नै परिवर्तन हुने सचेतनाको आवश्यकता छ । शिक्षासँगै जोडिएको यौन सचेतना, प्रदेश २ ले चलाएको बेटी बचाऔं, बेटी पढाऔं अभियान । योसँगै बलात्कारविरुद्धको अभियान पनि जोडिनुपर्छ । बालिकाको भ्रुण हत्या रोक्नुजत्तिकै चुनौती जन्मिसकेका छोरीहरुको सुरक्षा पनि हो ।

‘सामाजिक सुरक्षा सहभागिता’ शीर्षकमा नागरिक दैनिकले लेखेको सम्पादकीयमा सरकारले ल्याएको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको विषय उल्लेख छ । योजना कार्यान्वयन गर्न स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोषले उद्योग प्रतिस्ठानलाई सूचीकृत हुन प्रेरक योजना ल्याउन नसकेका कारण व्यवसायी उत्साहित छैनन् । ठूलो संख्याका रोजगारदाता सूचीकरणमा आउन बाँकी देखिँदा सरकार पनि तत्काल कुनै निष्र्कषमा पुगेको छैन।

‘मेलम्चीमा छानबिन हुनुपर्छ’ शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले सम्पादकीय लेखेको छ । मेलम्ची ठेकेदार सीएमसीको भुक्तानी रोकी सिंगो आयोजनाको भविष्य अन्योल बनाउने खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुर सरुवामा परेका छन् । तर पदबाट हटेसँगै उनले खानेपानी मन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

खानेपानीमन्त्री बीना मगरले सीएमसीलाई गैरकानुनी रुपले भुक्तानी दिन दबाब दिएको र आफूले त्यो रोकेको जिकिर पनि उनले गरेका छन् । उनको प्रस्टीकरण र आरोपमा कति सत्यता छ । यसको छानबिन हुनुपर्छ । नत्र यस्ता गम्भीर प्रश्न अनुत्तरित रहने मात्र नभई सचिव ठाकुरको बदमासी पनि ढाकछोप हुनेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी ठूला आयोजनाभित्रका अनियमिततामा प्रहार गर्न सक्नुपर्छ ।