काठमाडौं- नेकपा (एमाले) का नेता गोकुल बास्कोटाले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा उद्योगीलाई १६ अर्ब छुट दिने निर्णय गरेको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबार भएको छलफलमा बोल्दै बास्कोटाले प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले व्यवसायीलाई कुन कानुनमा टेकेर छुट दिएको हो ? भनेर प्रश्न गरे ।

सरकार परिवर्तन भइरहे पनि प्राधिकरणमा लामो समयदेखि एकै व्यक्ति रहेको बताउँदै उनले बक्यौता नउठाएकोमा प्रश्न गरे।

‘प्राधिकरणले उद्योगी, व्यवसायीबाट उठाउनुपर्ने २२ अर्बभन्दा बढी वक्यौता जसरी पनि उठाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘यस प्रकरणमा दोषी देखिएकालाई कारबाही गरिनुपर्छ’, उनले भने ।

उनले प्राधिकरणको बक्यौता ९ वर्षसम्म नउठाइएको भन्दै आपत्ति पनि जनाएका छन् ।

‘बक्यौता ९ वर्षसम्म किन नउठाएको ? फ्याक्ट जे हो त्यहीमा जाऊँ । जो दोषी देखिन्छ, त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ । १६ अर्ब किन छुट दिइयो । संवैधानिक निकाय महालेखाको प्रतिवेदन बेवास्ता गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘६१ उद्योगको कुरा छ, त्यसमा बाझिएको कुरा सप्लाईको लगबुक चाहियो । यसमा कोही हल्निनुर्ने पर्ने छैन । तथ्यका आधारमा सत्यको पक्षमा उभिँदा फरक पर्दैन । यो १६ अर्ब छुट सरकारले कुन कानुनमा टेकेर दियो ? एउटै प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) लगातार छ । किन सुतेर बसेको ? किन पैसा नउठाएको ?’

अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले डा. मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको उनले स्मरण गराए । उक्त उपसमितिको प्रतिवेदन र महालेखाको प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै बास्कोटाले प्रश्न गरेका छन् ।