पाटन– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विश्वविद्यालयसँग भएका अनुसन्धानलाई समुदायसँग जोड्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेकी छन् ।  काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कूल अफ एजुकेशनद्वारा  आज ललितपुरमा आयोजित वर्तमान शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धी छलफलमा उनले  अनुसन्धानकर्तालाई समुदायसँग जोड्दै विद्यार्थीको आँखाबाट फलदायी हुने तालिम, सीप र क्षमता अभिवृद्धिका काम गर्नुपर्छ भनिन् । 

‘विश्वविद्यालयले अनुसन्धान गरेका विषयवस्तुलाई ग्रहण गर्नेमा अहिलेसम्मका सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन, कार्यकारी भूमिकामा रहेको सरकार र विश्वविद्यालय अन्तरसम्बन्धित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, निरन्तर संवाद  चल्नुपर्छ, युवा देशबाट विदेशिनुको कारण राज्य पहिलो भन्ने कुरा स्थापित गर्न नसक्नु हो, हामीले पारस्परिक सहकार्य र सहयोगका माध्यमबाट यसलाई समाधान गर्न सक्छौँ ।’ मन्त्री भट्टराईले भनिन्।

उनले विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरेर ७० प्रतिशत प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिनुपर्नेछ जनाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहसँग बसेर धेरै काम गर्न बाँकी छ भन्ने धारणा राखिन्। उनले युवाहरूको चाहनामा देशको विकास गर्ने गरी उनीहरूकै चाहनामा ज्ञानसीप युक्त बनाउन तालिम र कोषको विकास गरिनुपर्छ भन्नेमा जोड दिइन्।

‘हामी विद्यार्थीमैत्री हुन सकेका छैनौँ, विद्यार्थीको आँखाबाट फलदायी हुने तालिम, सीप र क्षमता अभिवृद्धिका काम गर्नुपर्छ, तीनै तहका सरकारले निर्धारण गरेका योजनालाई जोड्नुपर्छ’, उनले भनिन्। प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वविद्यालयसँग समन्वय र छलफल गर्ने बताउँदै मन्त्री भट्टराईले दुई दिने कार्यक्रमबाट प्राप्त निष्कर्ष मन्त्रालयले पाउने विश्वास व्यक्त गरिन्। 

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा भोला थापाले विश्वविद्यालयको काम शिक्षा र सेवा दिने मात्रै हैन अनुसन्धान गर्ने पनि हो भन्ने धारणा राखे ।

‘नौलो र नवीन काम गर्न गराउदै, विद्यालय शिक्षालाई उत्कृष्ट बनाउन उच्चशिक्षा पनि राम्रो हुनुपर्छ, देशको उन्नति र स्रोतसाधनको उपयोगका लागि ध्यान दिनुपर्छ । जिम्मेवारी, रणनीति योगदानको मूल्यांकन गर्दै नेपालको शिक्षालाई अगाडि बढाउने काममा हामीले गर्ने काम महत्वपूर्ण हुनेछ ।’ प्रा. डा थापाले भने।

माध्यमिक शिक्षकको हैसियतभन्दा प्राविधिक धारका शिक्षा दिने इञ्जिनियरको मान्यता विद्यालय तहमा नहुनुले समस्या छ भन्दै उनले विद्यार्थीले खोजेका चाहना पूरा गरेर ज्ञान पनि भरिदिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताइन्।

नवीनतम प्रविधि र शिक्षाको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले के भन्छ भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले के भन्छ भन्ने अहिले हाम्रो चुनौती छ भन्दै उनले विश्वविद्यालयले ‘मेन्टरिङ’ गर्नेमा ध्यान दिनुपर्छ भन्नेमा जोड दिइन्।