काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा शून्य समयमा सांसदहरूले किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन तथा विभिन्न सडक निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद विद्या भट्टराईले अछामको छाउगोठमा किशोरी बलात्कृत भएकी, ललितपुरमा धारामा पानी लिन जाँदा महिलामाथिको हिंसा र पोखराका स्पाहरूमा नाबालिकाको प्रयोगजस्ता घटनाका विषयमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन सरकारसँग माग गरिन्।

सांसद बिना लामाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहालवाला मुख्यसचिवमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको विषय उठाउँदै मुख्यसचिव नियुक्ति प्रक्रिया नै शंकाको घेरामा रहेको बताइन्।

सांसद विनिताकुमारी सिंहले मनसुन सुरु भएसँगै तराईका जिल्लामा सर्पदंशका घटना बढेका उल्लेख गर्दै विभिन्न स्थानका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सर्पदंशको उपचारको व्यवस्था गर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद बिना जैसवालले सञ्चारमाध्यमले विभिन्न समस्या उठाइरहेका भए पनि सरकारी निकायले ती विषयमा अनुसन्धानका काममा गति दिन नसकेको बताइन्। सरकारको सेवा प्रवाह नागरिकमैत्री हुन नसकेको र विद्यमान ऐन, कानुनको उचित पालना हुन नसकेको विषय उनले संसदमा उठाइन् ।

सांसद श्यामकुमार घिमिरेले वीर अस्पतालमा जनशक्ति अभावका कारण अति सघन कक्षका शैयया सञ्चालनमा आउन नसकेका विषयमा संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले देशभरका सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति अभाव रहेको बताए ।

सांसद शान्ति विकले मुलुकको सार्वजनिक ऋण २४ खर्बभन्दा बढी पुगेको उल्लेख गर्दै ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटीभ’ ९बिआरआई०बाट ऋणभन्दा पनि अनुदान लिनुपर्ने धारणा राखिन्।

सांसद शान्ति श्रेष्ठले बागमती करिडोरअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा सडक निर्माणको काम रोकिएकामा त्यसलाई समयमै सम्पन्न गर्न माग गरिन्। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन र सौन्दर्यकरणका काम प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

सांसद शेरबहादुर कुँवरले वर्षायाममा बाढी, पहिरोका कारण बिजुलीका खम्बा ढल्ने र करेन्ट लागेर मृत्यु हुने घटना बढिरहेकमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए। सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा यसले समस्या निम्त्याएकाले परिचयपत्र बनाउन गाउँगाउँमा टोली खटाउन उनले सरकारसँग माग गरे ।

सांसद शोभा ज्ञवालीले देशभर बाढी र पहिरोबाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन तथा घरबास गुमाएकालाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन्।