काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत् मागको प्रक्षेपण, भौगोलिक सन्तुलन, ऊर्जा सुरक्षालगायतका विषयलाई मध्यनजर गर्दै आगामी १२ वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमतालाई २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको बताएका छन् ।

 उनले त्यसअनुसार प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आवको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बस्नेतले सरकारले दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ कार्ययोजना अगाडि सारेको उल्लेख गरे। उनले आवश्यकताअनुसार विद्युत निर्यात र आयात नगर्ने हो भने वर्षातमा उत्पादित विद्युत बढी भएर खेर जाने र हिउँदमा विद्युत् आपूर्ति हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुने बताए।

ऊर्जा मन्त्रालयलाई आगामी आवका लागि कूल रु ८७ अर्ब ५६ करोड ६७ लाख बजेटमध्ये ऊर्जातर्फ रु ५३ अर्ब ८५ करोड ७९ लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ रु ३३ अर्ब ७० करोड ८७ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

देशमा हालसम्म विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता चालु आवमा चार सय ६३ मेगावाट थप भई करिब तीन हजार दुई सय ३० मेगावाट पुगेको छ । करिब ९८ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ ।

 आगामी  वर्षभित्र सबै नेपाली जनतामाझ भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवाको पहुँच पुर्‍याउने  लक्ष्यसहित कार्यक्रमको प्रस्ताव गरिएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए। विद्युत् खपत कार्यान्वयन कार्ययोजनाअनुसार विद्युतीय सवारी साधन एवं विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाइ आयातित पेट्रोलियम पदार्थलाई स्वदेशमा उत्पादित विद्युत्बाट प्रतिस्थापन गर्दै लैजानेतर्फ सरकारका कार्यक्रम लक्षित रहेको उनको कथन छ ।

सरकारले विद्युत् खपत कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री बस्नेतले हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत करिब चार सय युनिट रहेकोमा आगामी वर्ष उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गरिने बताए।