जेनेभा (स्विटजरल्याण्ड ) – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहँदा विश्वस्तरमा स्थापना गरिनुपर्ने जलवायु न्यायलाई बिर्सन नमिल्ने बताएका छन् ।

स्विटजरल्याण्डको जेनेभामा सुरु भएको ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रमा आयोजित सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनको बिहीबार उद्घाटन सत्रमा मुख्य वक्ताका रुपमा बोल्दै राष्ट्रपति पौडेलले यसो भनेका हुन् ।

‘विश्व समुदाय खास गरेर विगतदेखिका र हालका ठूला उत्सर्जनकर्ताहरू यो जिम्मेवारीबाट विमुख हुनु हुँदैन, हामीले सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहँदा विश्वस्तरमा स्थापना गरिनुपर्ने जलवायु न्यायलाई बिर्सन मिल्दैन’, राष्ट्रपति पौडेलले भने , ‘जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूको सन्दर्भमा जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूलाई पर्याप्त कोष र आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराएर जलवायु न्याय तुरुन्तै सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।’

कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान दिए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा खराब असरहरूको मार खेपिरहेको र यसमा नेपालको कुनै दोष नभएको उनले बताए ।

‘पछिल्ला वर्षहरूमा संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायत हाम्रा  हिमालयहरू आफ्ना हिउँ गुमाउँदै काला पहाडमा परिणत हुन थालेका छन् । हिमनदीहरू अभूतपूर्व परिमाण र गतिमा पग्लिरहेका छन्’, उनले भने ।

जलवायु परिवर्तनले अनेक जटिलता ल्याइरहेको भन्दै उनले विश्वको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।

‘जलवायु परिवर्तनले स्वच्छ पानी, बाली, जैविक विविधता र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्न गई हाम्रा लाखौँ मानिसहरूलाई चरम गरिबी र असमानतामा धकेलेको छ’, उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्का कारण परिवार, समुदायको विस्थापन र जीविकोपार्जनमा हुने क्षतिले समस्या थप जटिल बनाएको छ ।’

राष्ट्रपति पौडेलले श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकासका लागि सबैलाई अपिल गरे । श्रम जगत्ले नै विश्वलाई समृद्ध बनाएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने,  ‘श्रमको प्रतिफलको न्यायोचित हिस्सा कामदारको हातमा पुग्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु सबैको साझा दायित्व हो, यो नै सामाजिक न्याय हो ।’

राष्ट्रपति पौडेलले सामाजिक न्यायका माध्यमबाट दिगो शान्ति प्राप्त गर्ने सबैको  सामूहिक प्रयास आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको बताए ।

‘दिगो शान्तिको कुरा गर्दा निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आयको व्यवस्था नभई त्यो सम्भव छैन भन्ने मलाई लाग्छ’, उनले भने, ‘ यद्यपि, एउटा विषय भने अपरिवर्तनीय जस्तै छ, त्यो हो, सामाजिक न्यायका माध्यमबाट दिगो शान्ति प्राप्त गर्ने हाम्रो सामूहिक प्रयास, यो आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ जति सय वर्षअघि थियो ।’

राष्ट्रपति पौडेलले विश्वले विद्युतीय, दूरसेवा अर्थतन्त्रजस्ता नवीन चुनौतीहरूलाई आत्मसात् गरेको र यी सबै क्षेत्रमा हामी मर्यादित श्रमको कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्घ रहेको उल्लेख रे ।

‘त्यसका लागि हामीले नयाँ काम, सीप र कार्यस्थलका लागि आफूलाई तयार राख्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ’, उनले भने ।