काठमाडौं- सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले मुलुकको हवाई क्षेत्रलाई युरोपेली युनियन (ईयू) को कालोसूचीबाट हटाउनका लागि सम्बन्धित मुलुकसँग पहल भइरहेको बताएका छन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले प्रकाशन गरेको ‘एभिएसन सेफ्टी रिपोर्ट २०१९’ सार्वजनिक गर्दै मन्त्री भट्टराईले नेपाली जहाजलाई इयूको आकाशमा उडान सहजता बनाउन ईयूका राजदूतसँग पछिल्ला दिनमा बारम्बार छलफल गरिरहेको बताए ।

नेपालले हवाई सुरक्षाको स्तरदर वृद्धि गरिसकेको सन्दर्भमा पनि ईयूले कालोसूचीमा राखिरहनुपर्ने अवस्था किन ? भन्ने प्रश्न गर्दै मन्त्री भट्टराईले अब यसको जवाफ ईयूले हैन नेपालले सोध्ने बताए । “नेपाललाई कालोसूचीमा राखिरहनुपर्ने अवस्था छैन, अब यो प्रश्न हामीलाई ईयूले हैन हामीले उनीहरुलाई सोधिरहेका छौँ, हामीले गर्नुपर्ने जति काम कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । मैले राजदूतहरुलाई सोधे, अब पनि किन कालोसूचीमा रहिरहनुपर्ने ? यसबाट नेपाललाई मुक्त गरिदिनुस् हामी नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्दैछौँ”, मन्त्री भट्टराईले भने ।

ईयूको कालोसूचीबाट हटाउनका लागि व्यक्तिगत तथा एजेन्सीहरुको पनि सहयोग चाहिने उल्लेख गर्दै उनले नेपालको सन्दर्भमा लिइने अन्तर्रा्ष्ट्रिय निर्णयहरु व्यक्तिगत, चिनजान र लबिङका आधारमा पनि भएको पाइएकाले यसमा सबैलाई बोलाएर छलफल गरिने जानकारी दिए ।

मन्त्री भट्टराईले नागरिक उड्डयन संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यसले कुनै क्षेत्रको व्यवसायलाई मात्र नभई समग्र मुलुकको गरिमा, इज्जत र प्रतिष्ठालाई कहिन कहीँ असर पार्ने हुँदा सेवा गुणस्तरमा कुनै पनि कमीकमजोरी हुन नदिन सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरे । उनले भने, “भौगोलिक अवस्थिति र मौसमको प्रतिकूलता अलग विषय भए पनि कतिपय मानवीय कमजोरीले उड्डयनमा गम्भीर चासो पैदा गरेको छ । सञ्चालन व्यवस्थापन तथा जनशक्तिलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।”

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को चासोअनुरुप प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायक निकायका रुपमा स्थापित गर्न कानूनी प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिँदै उनले मुलुकको हवाई उड्डयन क्षेत्रको सुरक्षा र समग्र विषयको सुधारका लागि लागिपर्ने बताए । प्राधिकरणको विवरणअनुसार मुलुकभर ५० विमानस्थल छन् । यीमध्ये ३५ विमानस्थल कालोपत्र भइसकेका छन् ।

मन्त्री भट्टराईले मुलुकमा उड्डयन ‘फ्लाइङ’ विद्यालय स्थापनाका लागि छिट्टै समिति बनाइने जानकारी दिँदै यसलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा राम्रो संस्था बनाउने गरी छलफल भइरहेको बताए । उक्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा उड्डयन विद्यालय निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले यस पटकको ‘सेफ्टी रिपोर्ट’ विगतको भन्दा परिमार्जित र पारदर्शी ढङ्गले ल्याइएको र उड्डयन सुरक्षालाई थप गुणस्तरीय बनाउन लागिपरेको बताए ।

हेलिकोप्टर दुर्घटनालाई देखाएर ईयूले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राखेको जानकारी दिँदै उनले ईयूको मुख्य चासो नेपालको दुई विषय संस्थागत र हेलिकोप्टर सञ्चालन विषयमा रहेकाले यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी व्यवस्थापकीय सुधारका काम भइरहेको बताए ।

मुलुकको हवाई सुरक्षा स्तरलाई माथि उकास्न निजी क्षेत्रका वायु सेवा प्रदायक कम्पनीको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने भन्दै उनले उडान अनुमपति पत्र (एओसी) पाएका वायु सेवा प्रदायक कम्पनी आफैँ जिम्मेवार नभए आगामी दिनमा यस्ता घटना भएमा सम्बन्धित कम्पनीको लाइसेन्स खारेजसम्मको कार्वाही गरिने स्पष्ट पारे ।

प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक नरेन्द्रबहादुर थापाले रिपोर्टको सारांश प्रस्तुत गर्दै नेपालले उड्डयन सुरक्षामा सकारात्मक प्रगति हासिल गरेको उल्लेख गरे । मुलुकमा अहिले आन्तरिकतर्फ १० हेलिकोप्टरसहित १९ वटा वायु सेवा प्रदायक कम्पनीले उडान भर्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रियतर्फ तीन नेपालीसहित २८ वटा वायु सेवा प्रदायक कम्पनीले उडान भर्दै आएका छन् ।