मोरङ– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कोशी प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा गरिएका अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयन नभएका जनाएको छ ।  

आयोगको कार्यालय हरिहर भवन काठमाडौंद्वारा आज विराटनगरमा आयोजित ‘आयोगबाट भएका सिफारिसको कार्यान्वयनसम्बन्धी  छलफल’ मा आर्थिक वर्ष २०८० को असार मसान्तसम्म प्रदेशमा ७२ प्रतिशत मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका सिफारिस  कार्यान्वयन नभएको बताइएको छ ।

प्रदेशमा एक सय ७७ मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएकामा तिमध्ये १७ पूर्ण, ४९ आंशिक र एक सय ११ वटा  कार्यान्वयन नभएको जानकारी दिइयो । प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये मोरङ जिल्लामा सबैभन्दा बढी २७ वटा उल्लंघनका घटनाका सिफारिस कार्यान्वयन नभएको आयोगद्वारा जारी तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

त्यसअवसरमा आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले सरकारले कानुनी शासनलाई जनतामा प्रत्याभूति गराउन कानुनको व्यवहारिक कार्यान्वयन जरूरी रहेको बताए । जनताले राखेको विश्वास पूरा गर्ने प्रतिवद्धतासहित आयोग मानवअधिकार रक्षाका लागि क्रियाशील रहेको उनको भनाइ थियो । 

कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले प्रदेशमा जनताको मानवाधिकार संरक्षणका लागि आयोगसँग समन्वय र सहकार्य गरी अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । 

जिल्ला समन्वय समिति मोरङकी उपप्रमुख उषा झा र नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेशका कार्यवाहक अध्यक्ष लवदेव ढुंगानाले हिंसारहित समाज निर्माणमा सबै लाग्नुपर्ने सुझाव दिए। 

आयोगका अनुसन्धान अधिकृत श्यामबाबु काफ्लेले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । 

कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्य, विभिन्न मानवअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संगठन, सुरक्षा निकाय, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।