विराटनगर– सत्ता साझेदार दलहरूबीच भागबन्डामा कुरा नमिल्दा कोशी प्रदेशको मन्त्रिमण्डल बिस्तार अन्योलमा परेको छ।

प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएसँगै मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले एक साताभित्र मन्त्रिमण्डल बिस्तार हुने बताएका थिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रालयको टुंगो लगाएर बिहीबार नै सरकार बिस्तारको योजना बनाएका थिए ।

तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहमति नहुँदा बिहीबार सरकार बिस्तारको योजना रोकिएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दुवै दलको दाबी रहँदै आएको छ । जसकारण  कोशी प्रदेश सरकार बिस्तार रोकिन पुगेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशका इन्चार्ज हरिबोल गजुरेलले आफ्नो पार्टीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान रहे पनि एमालेसँग सहमति हुन नसकेको बताए ।

एमालेले आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा दाबी नछाडेपछि मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन दुई दलबीच  बसेको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको नेता गजुरेलले बताए ।

‘खास, खास विषय टुंगिसकेको छ, आर्थिक मामिला मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा मात्रै समस्या देखिएको छ,’ नेता गजुरेलले भने,‘ शुक्रबार पुनः छलफलमा बसेर यस विषयमा टुंगो लगाउने तयारीमा छौँ।’

आर्थिक मामिला मन्त्रालय पाएमा आफू मन्त्री हुनुपर्ने भन्दै माओवादी सांसद दुर्गाप्रसाद चापागाईंले लबिइङ गरिरहेका छन् ।

तर, एमालेले आर्थिक मामिला मन्त्रालय सरकारको नेतृत्व गर्नेले नै राख्न उपयुक्त हुने भन्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लिन माओवादीलाई आग्रह गरेको छ ।

एमालेले आर्थिक मामिला आफैंले लिनेगरि मौखिक सहमति भइसकेको एक नेताले बताए। माओवादी केन्द्रले सहमतिविपरीत त्यही मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि समस्या भएको ती नेताले बताए ।

गत वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्री बनेपछि कार्कीले त्यही दिन एमालेबाट रामबहादुर राना मगर र माओवादीबाट गणेश उप्रेतीलाई मन्त्री बनाएका थिए । उनीहरूलाई अहिलेसम्म विभागीय जिम्मेवारी दिइएको छैन ।

माओवादीले आर्थिक मामिला मन्त्रालय नपाए उप्रेतीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय दिने सम्भावना छ ।

माओवादीले निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको मन्त्रिमण्डलमा समावेश भएकालाई नै पुनः मन्त्री बनाउने तयारी रहेको छ । यसअघिका उप्रेतीसहित राजेन्द्रकुमार कार्की र नारायणबहादुर मगर नै दोहोरिने तयारी छ ।

एमालेबाट पनि खोटाङका पाँचकर्ण राई, मोरङका लीलाबल्लभ अधिकारी र झापाका एकराज कार्की मन्त्री बन्ने निश्चित रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

अहिले एउटा मन्त्रालय खाली राख्ने तयारीमा मुख्यमन्त्री कार्की छन् । सरकारलाई समावेशी बनाउन केही राज्यमन्त्री बनाउने तयारी छ । मन्त्रीका आकांक्षी एमालेका सिर्जना राई र निरन राई राज्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ।

यसअघि संविधानको धारा १६८९३० अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीको सरकारमा सहभागी भएकाहरू नै यसपटक एमालेबाट अवसर पाउने भएका छन् ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) हाल प्रतिपक्षमा बसेको छ । यस्तै जसपा नेपालकी सांसद निर्मला लिम्बूले पनि आफूलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने दबाब दिइरहेको बताइएको छ । 

त्यहीकारण एक मन्त्रालय खाली राख्नु परेको मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।