काठमाडौं– सरकारले न्यायपालिकालाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाई विचाराधीन मुद्दाको शीघ्र फछर्यौट गर्ने नीति लिएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गरेको सरकारको आगामी आव २०८१-८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ घटाउन आवश्यक पहल गरी कार्यविधि सरलीकरण गरिने उल्लेख छ ।

अभियोजनसम्बद्ध निकायको संरचनागत सुधार र व्यावसायिक क्षमता विकास गरिनेछ । 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी विवाद समाधान तथा प्रतिरक्षामा संलग्न जनशक्तिको दक्षता वृद्धि गरिनेछ । कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण निकायका सूचना प्रविधि प्रणालीबीच अन्तर–आबद्धता कायम गरिन समेत नीति तथा कार्यक्रममा छ ।