काठमाडौं- जिल्ला अदालत कास्कीले सहकारी ठगी मुद्दाका फरार आरोपी गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) को राहदानी रद्द गर्न नमिल्ने आदेश दिएको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले यही आइतबार राईको राहदानी रद्द गर्त नमिल्ने आदेश दिएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले वैशाख २८ गते राहदानी ऐन, २०७६ बमोजिम राईको पासपोर्ट रद्द गर्न जिल्ला अदालतमा पत्राचारको व्यवस्था गरिदिन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई भनेका थियो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यही दिन राईको राहदानी रद्द गर्न माग गर्दै निवेदन दिएको थियो ।

राईलाई सुपुर्दगी सन्धिमार्फत् नेपाल झिकाउन उनको राहदानी ऐन, २०७६ बमोजिम उनको पासपोर्ट रद्द गर्ने व्यवस्था गरिपाऊँँ भन्ने व्यहोरा निवेदनमा उल्लेख थियो ।

‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६५ बमोजिम फरार रहेका व्यक्तिको सम्बन्धमा सोही दफामा उल्लिखित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, संहिता, २०७४ को दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिम फरार प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राईको हकमा यस अदालतसमेतबाट इन्टरपोलमार्फत नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै मलेसियास्थित राजदूतावासमा पठाइसकिएको भन्ने निवेदन ब्यहोराबाटै देखिँदा निवेदन मागबमोजिम अदालतले प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राईको नाउँको राहदानी रद्द गर्ने गरी आदेश जारी गर्न मनासिब देखिएन । कानुनबमोजिम गर्नू,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

राहदानी ऐन, २०७६ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, मानव वेचबिखन, अपहरण, लागूऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवादसम्बन्धी कसूरको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अदालतको आदेशबमोजिम त्यस्ता व्यक्तिको राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न अदालतले लेखीपठाएमा राहदानी जारी नगर्ने वा रोक्का राख्न सकिने उल्लेख छ ।

उक्त ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) अनुसार अदालतको आदेशबाट राहदानी रद्द वा खारेज भएमा विभागले राहदानी रद्द गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सहकारी ठगी मुद्दा राहदानी ऐन, २०७६ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा उल्लिखित मुद्दासँग सम्बन्धित नरहेकोले राहदानी रद्द गर्न नमिल्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

अर्थात्, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागूऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवादसम्बन्धी कसुरको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा मात्रै अदालतको आदेशमा राहदानी रद्द गर्न मिल्छ ।