काठमाडौं– ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरणका लागि साझा प्रयासको खाँचो औँल्याएका छन् ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले आज आयोजना गरेको ‘जलवायु र पानीजन्य प्रकोप नियन्त्रण’ विषयक कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालले नगरेको गल्तीको सजाय पाइरहेकाले त्यसको उचित क्षतिपूर्ति पाउनै पर्ने बताए।

उनले मुस्ताङमा बेमौसमा गएको बाढी, मेलम्ची नदी र आसपासका क्षेत्रमा देखिएको विपद्जन्य प्रकोप र गत असारमा काबेली नदी करिडोरमा देखिएको विपत्तिको पछाडि जलवायु परिवर्तनको असर नै रहेकाले त्यसबाट जोगिनका लागि उपयुक्त विधिको खोजी गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

नेपाललाई जलवायु कोषलगायतबाट राहत तथा अनुदान उपलब्ध गराइनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय निकायले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने स्पष्ट पारे। मन्त्री बस्नेतले जलवा परिवर्तन र पानीजन्य प्रकोपबाट जोगिनका लागि पूर्वतयारी एवं प्रतिरोधी क्षमताको विकास गर्नैपर्ने र त्यसमा सम्बद्ध निकायको साझा प्रयत्न जरुरी रहेको बताए।

सरकारले त्यसका लागि आवश्यक तयारीको काम गरिरहेको सन्दर्भमा यस्ता कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने सुझाव र निष्कर्षले आगामी दिनमा नीति निर्माणका लागि सहजता हुने उनको कथन छ । विपत्तिबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि कानुनी, संरचनागत एवं पूर्वतयारीको कामलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री बस्नेतले तिनै तहका सरकार, सरोकार भएका निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दुवाडी, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव केशवकुमार शर्मा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सञ्जीव बराललगायतले विपद्, पानीजन्य प्रकोपविरुद्ध लड्न साझा प्रयासको आवश्यकता औँल्याए । उक्त कार्यशाला बुधबारसम्म चल्नेछ ।