काठमाडौं– रातु नदी उत्खननविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले यसअघि भएको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ  ।

पर्यावरणलाई नै असर पार्ने गरी मापदण्डविपरीत बर्दिबासस्थित रातु खोलाको विभिन्न खण्डमा अवैध उत्खनन भएको भन्दै राजनीति दलका प्रतिनिधिहरूले फाल्गुन १६ गते सयुक्तरुपमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथी फाल्गुन २० गते भएको बहसमा सर्वोच्चले २८ चैत्रसम्मको लागि उत्खनन रोक्न  अल्पकालीन आदेश जारी भएको थियो । सोहीअनुसार आज भएको बहसमा उत्खनन रोक्नै पर्ने कारण देखाउदै आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महोतरी जिल्ला समन्वय समिति, महोतरी, बर्दिबास नगरपालिकाको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कार्यालय महोतरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेश प्रदेश, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेश प्रदेश, देव विष्णु कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.,राजेश एण्ड ब्रदर्श निर्माण तथा सप्लायर्स प्रा.लि.दोलखा जिल्ला भिमेश्वर नगरपालिका र राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण विकास समिति सातदोबाटो ललितपुरलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथी पूर्ण फैसला नगरुन्जेल आदेशलाई निरन्तरता दिने सर्वोच्चले जनाएको छ ।

पूर्ण फैसलाको मिति भने बैशाख-६ गतेलाई निर्धारण गरिएको छ । आज भएको बहसमा निवेदकको तर्फबाट पदम बहादुर श्रेष्ठ, राजु फुयाल र दिलराज खनालले बहस गरेका थिए ।

विपक्षीहरूले पेश गरेको लिखित जवाफमा जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको जस्तो जवाफ दिएको र वातावरणको पक्षधरतामा खासै चित्तबुझ्दो नभएको हुनाले बैशाख ६ गतेसम्म आदेशलाई निरन्तरता दिएको निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले बताए ।

६ गते अदालतले अर्को पूर्ण फैसला सुनाउने अधिवक्ताहरूले जनाएका छन ।