मकवानुपर– विभिन्न सामाजिक व्यवहारमा विकृति आइरहेको अबस्थामा मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले सामाजिक व्यबहार ऐन, २०७५ गाउँसभाबाट पास गरी लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।

गाउँपालिकाले जारी गरेको ऐनमा विवाह गर्दा दाइजो लिनदिन नहुने, विवाहमा सहभागी हुँदा केटी वा केटा पक्षबाट आमन्त्रण गरिएका छरछिमेकी र इष्टमित्रले एक हजार भन्दा बढीको जिन्सी उपहार वा नगद लिनदिन नहुने उल्लेख छ ।

जन्ती जाँदा बाजागाजासहित ५१ जना भन्दा बढी लैजान नहुने, केटा वा केटी पक्षले विवाह भोजमा नजिकका नातेदारबाहेक छरछिमेक र इष्टमित्रमध्ये ५१ जना भन्दा बढीलाई आमन्त्रण गर्न नपाइने ऐनमा उल्लेख छ ।

न्वारन, जन्मदिवस, पास्नी, चुडाकर्म र पितृकार्य गर्दा कार्यसँग सम्बन्धित नजिकका नातेदारबाहेक छरछिमेक, इष्टमित्रमध्ये २५ जना भन्दा बढीलाई आमन्त्रण गर्ननहुने र त्यस्ता कार्यमा सहभागी तथा आमन्त्रितले एक हजार भन्दा बढी नगद वा सोभन्दा बढीको जिन्सी सरसामान दिनलिन नहुने जारी ऐनमा उल्लेख छ ।

ऐनमा देउसीभैलो जस्ता परम्परागत् चाडपर्व मनाउने क्रममा कसैलाई करकाप हुने गरी रकम माग गर्न नपाइने र गाईतिहार र भाइटीकाको दिनमात्र खेल्नुपर्ने व्यबस्था छ । चौथो गाउँसभाबाट पारित गरी गाउँपालिकाभित्र लागु हुने गरी ऐन तयार पारेर कार्यान्वयन तर्फ लागिएको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीम परियारले बताए ।

उनले मदिराजन्य पदार्थ उत्पादक महिलालाई सिपमूलक तालिम दिएर उत्पादन घटाउँदै लैजाने तयारी गाउँपालिकाले गरेको उहाँले बताए । जुवातास तथा सामाजिक विकृतिमा सुधार ल्याउने, रोजगारीको माध्यमबाट आत्मनिर्भर मकवानपुरगढी निर्माण, समाजमा रहेका सबैखाले असमानता र विभेद अन्त्य गरी सबै क्षेत्रमा सामाजिक सुशासन कायम गर्ने जस्ता काममा सहज हुने गाउँपालिका अध्यक्ष विदुर हुमागाईंको विश्वास छ ।

भदौबाट ऐन सबै वडामा लागु हुने अध्यक्ष हुमागाईंले बताए । गाउँपालिकामा असमान ज्याला रहेकोले खेतीपाती वा अन्य कामका लागि महिला र पुरुषलाई ज्याला समान दिनुपर्ने व्यबस्था गरिएको छ ।

सरकारका सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएर मदिरा बिक्री÷वितरणको इजाजतप्राप्त पसल तथा दर्ता भएका रेष्टुराँले अन्तःशुल्क दस्तुर बुझाएको सिलप्याक मदिरा बेलुका ५ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म बेचबिखन गर्न पाइने तर प्लाष्टिक पोकामा राखिएको मदिरा आयात तथा बेचबिखन पूर्णतः बन्देज गरिएको छ ।

उनले ऐनबमोजिम मौखिक वा लिखितरुपमा अनुरोध गर्दा अटेर गरे वा गर्नलागे यस्ता व्यक्तिउपर कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा जनाउ दिइनुका साथै गाउँपालिकामार्फत् प्रवाह गरिने सेवासुबिधा रोक्का गर्न सकिने अध्यक्ष हुमागाईँले चेतावनी दिए ।