काठमाडौँ– उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले व्यापार घाटा घटाउने र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने प्रमुख साधन भनेकै जलविद्युत् भएकाले त्यसलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)को २४औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सरकार र निजी क्षेत्रको सार्थक पहलबाट मात्रै मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रले फड्को मार्नसक्ने बताए। देशभित्र बिजुलीको खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले बचेको बिजुली बेचे व्यापार घाटा कम गर्न सरकार लागेको बताए । 

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याउँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धिको चाहना साकार पार्न वर्तमान सरकार क्रियाशील रहेको बताए। 

आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन आयोजना हुन लागेको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कानुनी, संरचनागत सुधारका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्याइने बताए। भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सहमति भएको भए पनि आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने विषय नै प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ६० प्रतिशत योगदान रहेको उल्लेख गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा मात्र समृद्ध नेपाल निर्माणको संकल्प पूरा हुने बताए ।

निजी क्षेत्रले अगाडि सारेका माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र जायज विषयलाई सम्मान गर्दै अगाडि बढेको उनले स्पष्ट पारे । पछिल्लो एक दशकमा आठ सय मेगावाट क्षमताबाट  तीन हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन थालेको तथा ९८ प्रतिशत घरमा विद्युत् सेवा पुगेको तथ्य पेस गरे । वर्षायाम र सुक्खायामका बीचमा ऊर्जा उत्पादनमा रहेको अन्तर पूरा गर्न  आजैदेखि नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने उनले बताए।

मन्त्री बस्नेतले निर्माणाधीन आयोजनालाई शीघ्ररूपमा सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउनैपर्ने, जलाशयुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र ऊर्जा मिश्रण अवधारणालाई सँगसँगै अगाडि बढाइने छ बताएका छन् । 

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई पूर्वाधारको रूपमा मात्रै नहेरेको बताउँदै उनले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई स्वीकार गरिएकाले निश्चिन्त भएर लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।