काठमाडौं– औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा श्री ५ महाराजधिराज राख्ने किन हटाउने भन्ने विषयमा समिति सदस्यहरुबीच मत भिन्नता देखिएको छ ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको विहीबारको बैठकमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथिको दफावार छलफलका क्रममा समिति सदस्यहरुबीच मत भिन्नता देखिएको हो ।

समिति सदस्यहरु प्रकाश रसाईली स्नेही, नरबहादुर धामी, सरिता न्यौपाने लगायतले व्यवस्था नै परिर्वतन भइसकेकाले श्री ५ महाराजधिराज हटाउनुपर्ने तर्क गरे । सांसद धामीले सार्वभौम संसदले आवश्यकताको आधारमा ऐनलाई संसोधन गर्न सक्ने भएकाले २०५३ मा बनाएको ऐनमा उल्लेखित श्री ५ महाराजधिराज हटाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

समिति सदस्य अमृतादेवी अग्रहरीले ऐन निर्माण गर्दाको इतिहास मात्रै भएकाले इतिहास मेटाउने काम गर्न नहुने तर्क गरिन् । उनले ‘श्री ५ महाराजधिराज’ हटाएर राजसंस्था नै खराब हो भन्ने ढंगले ऐन बनाउँदाको इतिहास मेटाउने काम गर्न नहुने धारणा राखिन् ।

बैठकमा सहभागी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले पनि संशोधनका क्रममा ऐनमा उल्लेखित ‘श्री ५ महाराजधिराज’ हटाउनुपर्ने तर्क गरे । तर छलफलमा सहभागी कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव विष्णु प्रसाद रेग्मीले भने दफाहरु संशोधन गरिए पनि ऐनमा विधि निर्माणको सुत्रलाई हटाउन नमिल्ने बताए ।

कानूनको व्याख्याले पनि ऐन जन्माउँदाको बखतको सत्ता रहने भन्ने व्यवस्था गरेको दाबी गरे । ‘१३ / १४ साल देखिका ऐनहरु परिमार्जन संशोधन भएका छन् । तर यीनमा विधि निर्माण सुत्र भने हटाईएको छैन । अहिले सम्म १ सय ९२ वटा ऐन संसोधन गरिएको छ । विधि निर्माण सुत्र भनेको ऐन जन्माउने, कस्ले जन्मायो ? पार्लियामेण्टले । संग संगै त्यतिखेरको संविधान अनुसार त्यहाँ राजाको पनि सहभागीता थियो ।’

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा ‘श्री ५ महाराजधिराज विरेन्द्र विरविक्रम शाह देवको शासन कालको २५ औं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको हो’ भन्ने उल्लेख छ । समिति सदस्यहरुबीच यही वाक्यलाई हटाउने कि यथावत राख्ने भन्नेमा मतभेद देखिएको हो ।