लुम्बिनी– बुटवलको आधुनिक पशु वधशाला सञ्चालनमा आउने भएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका र मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैँक लिमिटेडबीच यही असोजदेखि पशु वधशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको हो ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थी र मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैँक लिमिटेडका सञ्चालक तथा कम्पनी प्रतिनिधि रामशरण तिमिल्सिनाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

सम्झौताअनुसार मुक्तिनाथ लाइभस्टकले असोजभित्रमा वधशाला सञ्चालनमा ल्याउनेछ । बुटवल–१० रामनगरमा दुई बिघा तीन कठ्ठा क्षेत्रफलमा बनेको वधशाला सञ्चालनका लागि यसअघि सहमति भए पनि विधि र प्रक्रिया नपुगेपछि उपमहानगरपालिकाले गत असारमा पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

नयाँ प्रक्रियाअनुसार मुक्तिनाथ लाइभस्टकले वार्षिक ५८ लाख ३८ हजार सात सय १० बुटवल उपमहानगरपालिकालाई बुझाउने छ । पाँच वर्षका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले रकम वृद्धि हुने बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले बताए ।

पशु वधशाला सञ्चालन गर्दा पशु वधशाला र मासु ऐन, २०५५, पशु स्वास्थ्य तथा सेवा ऐन, २०५५, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को पालना गर्ने गरी सम्झौता भएको पन्थीले बताए ।

सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि बुटवल नगरभित्र पशु वधशालाबाहेकका स्थलमा व्यावसायिकरूपमा खसी र बोकाको बध गर्न रोक लगाउने र बध गरेको पाइएमा कारबाही हुने उल्लेख छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाको पशु वधशाला व्यवस्थापन र सञ्चालन ऐन, २०७९ अनुसारको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि बुटवलमा रहेका मासु पसलले खसीबोकाको मासु बिक्री गर्दा पशु वधशालामा बध गरी प्रमाणीकरण गरेको मासुमात्रै बिक्री गर्न पाउने छन् ।

वधशाला सञ्चालनमा आएपछि बुटवलवासीले स्वस्थकर मासु उपभोग गर्न पाउने बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले बताए । वधशाला सञ्चालनपछि बुटवलबाहिरका सहरमा समेत मासु बिक्री गर्न सक्ने प्रमुख पाण्डेयले बताए ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाको नगरसभाबाट पशु वधशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन ऐन, २०७९ पारित भइसकेको छ । ऐनअनुसार पशु वधशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, मापदण्ड पूरा गरी बध गर्ने, बिक्री केन्द्रसम्म ओसारपसार गर्दा मापदण्ड पूरा भएका साधनको मात्रै प्रयोग गर्ने, बिक्री गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्नेजस्ता व्यवस्था गरिएको छ ।

वधशालालाई यस क्षेत्रका ठूला बजारसँग ग्रामीण क्षेत्रलाई प्रत्यक्षरूपमा जोड्ने नमुना परियोजनाको रूपमा २०७७ असार ३१ गतेबाट बुटवल उपमहानगरपालिकाले निर्माणकार्य अघि बढाएको हो ।