काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा मातहतका १० विषयगत समितिले नयाँ कार्यकालका लागि आजदेखि नेतृत्व पाउँदैछन् । आज दिउँसो ३ बजे एकैसाथ १० वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छ ।

१० वटा संसदीय समितिको सभापतिका लागि ९ वटा समितिमा एकल मनोनयन दर्ता भएकाले निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । तर घोषणा हुन भने बाँकी छ । एउटा समितिमा दुई जनाको मनोनयन परेका कारण निर्वाचन प्रक्रियाबाट सभापति चयन हुँदैछ ।

निर्विरोध हुनेमा सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट अर्थ समितिमा सन्तोष चालिसे, कृषि समितिमा डा. आरजु राणा देउवा र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरि खतिवडा छन् ।

त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्ष (एमाले) बाट सार्वजनिक लेखा समितिमा ऋषिकेश पोखरेल र महिला तथा सामाजिक समितिमा किरणकुमार साह, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिमा विमला सुवेदी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका राजकिशोर यादव, शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समिति सभापतिमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का भानुभक्त जोशी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट दीपकबहादुर सिंह पूर्वाधार विकास समितिमा निर्विरोध भएका छन् ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र सत्तारुढ दलको तर्फबाट जनमत पार्टीका अब्दुल खानको उम्मेदवारी परेकाले निर्वाचन हुँदैछ ।

कस्तो सेवा सुविधा पाउछन् संसदीय समितिका सभापतिहरुले ?
संघीय संसदका संसदीय समितिका सभापतिले ६० हजार ९७० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै, प्रतिमहिना स्वरुप एकहजार विशेष भत्ता तथा समितिको बैठकमा भाग लिएको प्रत्येक दिन एकहजार रुपैयाँ बैठक भत्ता पाउने छन् ।

यसैगरी, आवासका लागि सरकारको तर्फबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त गरिनेछ । घरको बन्दोबस्त नभएको अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका सभापतिलाई मासिक २५ हजार ६०८ र उपत्यकामा घर भएकालाई १२ हजार ५०० रुपैयाँ आवास सुविधा दिइने छ ।

सभापतिलाई एक सवारी साधन र प्रति महिना २०० लिटर सवारी इन्धन र तीन–तीन महिनामा पाँच–पाँच लिटर मोबिल दिइने छ ।

यसैगरी, सरकारी घर बन्दोबस्त भएकोमा त्यस्तो घरमा जडान गरिएको बिद्युत्, धारा, इन्टरनेटसहित टेलिफोनको महसुल र पत्रपत्रिकाबापत प्रति महिना एकमुष्ट तीन हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।

सभापतिलाई उपचारका लागि संघीय संसद्को सचिवालयमा वरिष्ठ चिकित्सकले निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने छन् ।

संघीय संसद्को कामको सिलसिलामा नेपाल भित्र वा बाहिर भ्रमणमा जाँदा दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइनेछ । यस्तै, संघीय संसद्को कामको सिलसिलामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी विदेशको भ्रमणमा जाँदा कूटनीतिक राहदानी प्राप्त हुनेछ ।

यसैगरी सभापतिहरुलाई निजी सचिवालय र कर्मचारीको व्यवस्था समेत हुनेछ । सभापतिले कार्यकालभरका लागि निजी सचिवालयका लागि ११ जना कर्मचारी राख्न पाउने छन् ।