म्याग्दी– जिल्ला मालपोत कार्यालय म्याग्दीको घरजग्गाको कारोबारबाट एक वर्षको अवधिमा चार करोड ६८ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा चार करोड ६८ लाख २१ हजार दुई राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । मालपोत कार्यालय म्याग्दीका निमित्त प्रमुख कलादेवी शर्मा रिजालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३६ लाख ६३ हजार नौ सय आठ कम राजस्व सङ्कलन भएको बताइन् ।

‘स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेकाले गत आर्थिक वर्षमा कित्ताकाट भएन । यसको असर घरजग्गाको कारोबार र राजस्व सङ्कलनमा परेको छ,’ उनले भने, ‘जग्गाको कित्ताकाट नखुल्दा घरजग्गाको कारोबार र अंशबन्डा रोकिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा पाँच करोड चार लाख ८४ हजार ९१०, २०७७–७८ पाँच करोड ११ लाख तीन हजार ६०० र २०७६–७७ मा तीन करोड २९ लाख ४३ हजार ८०६ राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

घरजग्गाको रजिष्ट्रेसनबाट दुई करोड ४३ हजार आठ सय १६, न्यायिक दस्तुर दण्डजरिवाना र जफत शीर्षकमा १२ लाख ३८ हजार चार सय २०, सेवा शुल्क, अन्य प्रशासनिक दस्तुरमा ६६ लाख ५२ हजार सात सय, रोक्का दस्तुर/ घर कायमबाट ८२ हजार दुई सय र पुँजीगत लाभकर एक करोड ८८ लाख तीन हजार आठ सय ६६ राजस्व सङ्कलन भएको छ । 

रजिष्ट्रेसन शुल्क अन्तर्गतको राजस्व रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छ । रजिष्ट्रेसन तर्फ ग्रामीणको पाँच सय ३३ र सहरीको दुई सय ११ गरी कूल सात सय ४४ लिखत पारित भएको छ ।

मुद्दा शाखामा तीन सय ८८ नामसारी, १५ संशोधन र ६८ वटा श्रेष्ता कायमसहित पाँच सय ५६ मुद्दा दर्ता भएकोमा चार सय ९८ को फर्छ्यौट भएको छ । गत वर्ष दुई सय ४३ महिला र २७ दलितको नाममा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन गरेबापत छुट पाएका छन् । महिलाले २५ लाख ४१ हजार एक सय ४१ र दलितले एक लाख ६३ हजार तीन सय बराबरको छुट पाएका हुन् ।

बीस सरकारी निकायले सात लाख ३२ हजार छ सय ६८ र तीन विद्यालयले १९ हजार पाँच ४० छुट पाएका छन् । बेनी नगरपालिकाले मात्र म्याग्दीमा जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ । 

अन्य पाँच स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन् । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा गत आर्थिक वर्षदेखि अंशबन्डा र घरजग्गाको कारोबार रोकिएको छ ।