हालै ६ मुलुकले आर्थिक दबाब एवम् गैरबजार उन्मुख नीतिविरुद्ध संयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । जापान, अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत, अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्डले जारी गरेको घोषणापत्रलाई विश्वव्यापी व्यापार र आफ्ना नागरिकको जीविकाको सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ । यस्तो नीति लिने मुलुकहरु विशेषगरी चीनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई अवमूल्यन गर्दै आएको बताइन्छ ।

आर्थिक रुपमा दबाब बढाउने चीनको नीतिका कारण धेरै मुलुकहरु लामो समयदेखि चिन्तित रहँदै आएका छन् । लामो समयदेखि आफ्नो मुद्राको अवमूल्यन गर्ने गरेको, आफ्ना उद्योगहरुलाई अनुचित लाभ प्रदान गर्ने गरेकोजस्ता आरोप चीनमाथि लाग्ने गरेको छ ।

यसबाट विश्व व्यापारमा हानी हुने मात्र नभई पारदर्शी एवम् खुला व्यापारिक सिद्धान्तको आधारमा नै जोखिम उत्पन्न हुने गरेको बताइएको छ ।
चीनले अवलम्बन गरेको गैर बजारउन्मुख नीतिले औद्योगिक क्षेत्रमा विभेद र विश्वव्यापी व्यापारका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा बाधा उत्पन्न हुने गरेको छ ।

यसबाट विश्वव्यापी आर्थिक स्थीरतामा जोखिम र प्राविधिक खोज एवम् अनुसन्धानमा पनि समस्या देखिने गरेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

चीनले व्यापारिक क्षेत्रमा मात्रै नभई भू राजनीतिक लाभका लागि पनि आर्थिक रुपमा दबाब उत्पन्न गर्ने नीति लिने गरेको छ । अन्य मुलुकहरुलाई आर्थिक दबाब दिएर चीनले भू राजनीतिक लाभ पनि लिँदै आएको छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्वव्यापी सहकार्यका सिद्धान्तमा पनि आँच आउने गरेको छ ।

६ मुलुकले जारी गरेको संयुक्त घोषणापत्रमा यस्ता नीतिका कारण विश्वव्यापी व्यापारमा नकारात्मक असर पर्नेमात्र नभई कामदार, व्यापारिक संस्थाहरु र विश्वव्यापी सुरक्षामा पनि जोखिम उत्पन्न हुने जनाइएको छ । यसबाट विभिन्न मुलुकका सरकारको स्वतन्त्र निर्णय लिने अधिकार र मुलुकहरुको सार्वभौम अधिकार पनि कुठिन हुने भन्दै घोषणापत्रका हस्ताक्षारकर्ता मुलुकहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।